राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कामलाई लिएर अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नहुने भएको छ। संसद्ले हालै पारित गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई अदालतमा कुनै मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो। विधेयकको दफा १६ मा रहेको मुद्दा नचलाइने शीर्षकमा 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन' भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
मूल विधेयकको यो प्रावधानलाई समितिले पारित गरेको छ। समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले समितिमा कुनै सदस्यले पनि यस विषयमा कुरा नउठाएका कारण जस्ताको तस्तै पारित गरेको बताउनुभयो।
यसैगरी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक मासकि १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । पोसाक सुविधाबापत राष्ट्रपतिले वार्षिक २५ हजार र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिइने भएको छ । यसको कुनै बिलभरपाई पेस गर्नुपर्ने छैन। यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने र भ्रमण भत्ताबापत उनीहरुलाई दैनिक दुई सय ५० डलर दिइने भएको नागरिकन्यूज डटकमले लेखेको छ।
