फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

सन् १९५० को सन्धि परिवर्तन गर्न सकारात्मक

(GMT+08:00) 2017-10-09 17:47:05

नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएको छ। करिब एक वर्षको निरन्तर छलफलबीच दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) सन्धि परिवर्तन गर्ने तयारीमा पुगेको सङ्केत देखिएको छ। यद्यपि सन्धि कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रियागत टुङ्गो भने नलागिसकेको गोरखापत्रअनलार्इनले लेखको छ।

ईपीजी गठन भएको चौध महिनापछि नेपाल र भारत दुवैतर्फका सदस्य सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा करिब सहमत भएका छन्। ईपीजीका सदस्य यो सन्धि तथा दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन, जलस्रोतको प्रयोग, व्यापार तथा पारवहन लगायतका विस्तृत विषयमा छलफल गर्दै आएका छन्।

समूहमा नेपालतर्फको संयोजन गरिरहनुभएका परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. भेषबहादुर थापाले उक्त सन्धि यथास्थितिमा नरहनेमा आश्वस्त भएको बताउँदै यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताउनुभएको छ।

यसै बीच उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्यले आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेट गरेका छन्। समूहका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोश्यारीसहितका सदस्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई समूहको पाँचौँ बैठक र हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।

करिब ६७ वर्षअघि भएको सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्नेबारेमा नेपालले विशेष चासो राखेको छ। सन्धिको प्रतिस्थापनपछि अर्को कस्तो सन्धि गर्ने वा आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध केको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा भने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। अहिलेसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने सन्धिको रूपमा रहेको सन् १९५० को सन्धिले निरन्तरता नपाउने गरी सहमति बन्दै गएको डा. थापाले बताउनुभएको छ। "दुई देशबीचको सीमा, सुरक्षा, जलस्रोतको प्रयोगलगायतका बृहत्तर विषयमा छलफल गरेर नयाँ आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने गरी दुईवटै देशको सरकारलाई सुझाव दिने हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी तोकिएको समयमै काम सक्नेछौँ", उहाँले भन्नुभयो।

ईपीजीका सदस्य राजन भट्टराईका अनुसार सन्धिको प्रवाधानअनुसार अब दुई देशबीच नयाँ सन्धि गर्नुपर्नेछ। उक्त सन्धिमा संशोधनको प्रावधान नरहेका कारण नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। यसलाई नेपालका कतिपय राजनीतिक दलले भारतसँग 'असमान सन्धि'को रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। नेपालमा विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सन्धिको विरोध गर्दै आएका छन्।

राणाकालमै भएको सन्धि समयानुकूल नभएको भन्दै आवाज उठेपछि दुवै देशले यी लगायतको विषयमा विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर दुवै देशका सकारलाई सुझाव दिन ईपीजी गठन गरेको थियो। दुई वर्षको कार्यावधि दिएर गठन गरिएको ईपीजीमा दुवै देशका तर्फबाट चार/चार जना सदस्य रहनुभएको छ। समूहको छलफलमा नेपालले सन्धिकै बारेमा बढी चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।

१० महिनामात्र कार्यकाल रहेको ईपीजीको पाँचौं बैठकमा उक्त सन्धिका अलावा जलस्रोत र सीमा व्यवस्थापनका बारेमा पनि बृहत्तर छलफल भएको छ। जलस्रोतको उपयोगबारे नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार जारी बैठकमा तराईको सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबान पर्ने समस्या लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

त्यस्तै भूपरिवेष्टित देशको रूपमा तेस्रो देशसँग नेपालले गर्न पाउने व्यापार तथा पारवहनको सुविधाका विषयलाई पनि उठाइएको छ। समितिका सदस्य भट्टराईले भारतले सीमा क्षेत्रको तीनदेखि साढे तीन किलोमिटरको दूरीमा प्रत्येक स्थानमा जाँच चौकी निर्माण गरिसकेको सन्दर्भमा सीमा सुरक्षालाई पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो।

दुई देशबीच करिब साढे आठ सय किलोमिटर खुला सीमा छ। खुला सीमाबाट बिनाकुनै रोकतोक दुई देशका नागरिक आवतजावत गर्दै आएका छन्। आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित बनाउन परिचयपत्र लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। अहिले हवाई माध्यमबाट आवतजावत गर्ने नागरिकले मात्र परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जानकारी तथा लेखहरु