संविधान कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक छाप छोड्दै व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको छ। नयाँ संसद्का लागि आइतबार उम्मेदवारी मनोनयन हुने भएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अघिल्लो दिन स्वत: संसद्को अवधि समाप्त भएको हो। २०७० मंसिर ४ गतेको चुनावबाट निर्वाचित संविधानसभा नै नयाँ संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो। दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि सोही सभाले संसद्को रूप धारण गरेको हो। नयाँ संविधानको धारा २९६ मा रूपान्तरित संसद्को म्याद आउँदो माघ ७ गतेसम्म हुने र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मनोनयनपत्र दाखिल हुने अघिल्लो दिनसम्म संसद्ले काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
संविधान जारी भएको ५ दिनपछि ८ गते संसद्को पहिलो बैठक बस्यो भने १२ गतेबाट औपचारिक काम सुरु भएको थियो । त्यसपछि बसेका बैठकहरूले नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्यो। यसबीचमा ३ वटा अधिवेशन भए र ६६६ वटा बैठक बसे । संसद्बाट ५६ वटा विधेयक पारित भए। स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि चाहिने दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित भए। ईकान्तिपुर अनलाइनका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन गइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेको छैन। उक्त विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्नेछ।
संसद्बाट पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानुन पारित भए। मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता जारी भएका छन्। ती दुई कानुनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थालाई जनजीवनमा उतार्न, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न आधारशिलाको काम गर्नेछन्। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुनहरू पनि प्राथमिकताका साथ पारित भएका थिए। प्रधानमन्त्रीका २ निर्वाचन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पनि यही बीचमा संसद्मा दर्ता भएका थिए।
कार्यालय सकिने दिन शनिबार दिउँसो नयाँ बानेश्वस्थित संसद् भवन परिसरमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदहरूबीच फोटो सेसनसहित खुसी साटासाट भएको थियो। साँझ संसद् भवनमै औपचारिक कार्यक्रम राखी २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिएको थियो। संविधान जारी हुँदा प्रमुख दल र तिनका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिले जति खुसी ल्याएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ चुनावको सम्मुखमा भने त्यो अवस्था रहेन। बिदाइको क्षणमा आइपुग्दा शीर्ष नेताहरू खासगरी सत्ताको विषयलाई लिएर करिब–करिब दुई कित्तामै विभाजित बने।
बिदाइ मन्तव्य दिने क्रममा भावुक बनेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले राजनीतिक नेतृत्वलाई दुईतिर नहुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाद्वारा बनेको वर्तमान संविधान उत्कृष्ट रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि वाम तालमेल र एकताप्रति अनावश्यक प्रचार गरिएकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभयो।
