सिँचाइ मन्त्रालयले साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा दुईवटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित सिँचाइ आयोजना र मध्यपहाडी टार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयले यी दुवै कार्यक्रमको खाका तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तावसमेत पेस गरिसकेको छ।
आयोगले सहमति प्रदान गरेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरिने मन्त्रालयका सहसचिव राजकुमार राईले जानकारी दिएको अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तयारीपछि दुवै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। मन्त्रालयले तराईको खेतीयोग्य जमिनमा बर्सेनि हुने सुक्खाको समस्या समाधान गर्न सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित सिँचाइ आयोजना ल्याउन लागेको हो।
यो आयोजना तराईका २३ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ। तराईका जिल्लामा पुराना तथा नयाँ ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीमा सौर्य ऊर्जा जडान गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ। अहिले सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत सुक्खाप्रभावित क्षेत्रमा अनुदानमा स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिँदै आएको छ।
मन्त्रालयले यो आयोजना झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। आयोजनाअन्तर्गत २३ जिल्लामा खेतीयोग्य नयाँ ट्युबवेलमार्फत दुई हजार दुई सय ५० हेक्टर र पहिले जडान भएका स्यालो ट्युबवेललाई मर्मतसम्भार गरी नौ हजार दुई सय ८० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ। पञ्चवर्षीय यो आयोजनाका लागि यस वर्ष दुई अर्ब सात करोड र पाँच वर्षका लागि १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले मध्यपहाडी क्षेत्रका ३५ जिल्लामा पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी टार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। नदीनालाको किनारको पानी लिफ्ट प्रणालीको सहयोगमा नदीमाथिको फाँटमा भएका खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ र नवलपरासीमा यो आयोजना सञ्चालन हुनेछ। म्याग्दी, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र अछाममा पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ।
आयोजनामार्फत १० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसमा पनि कुल लागतको १५ प्रतिशत उपभोक्ता समिति र बाँकी ८५ प्रतिशत मन्त्रालयले खर्च बेहोर्नेछ। यसका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
