संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्यमा विजयी बनेको छ। नेपालले एसिया प्यासिफिकको तर्फबाट उमेदबारी दिएको थियो। नेपाल, कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मलेसिया यसको सदस्यमा प्रतिस्पर्दा गरिरहेका थिए। पहिला माल्दिभ्स पनि रहेकोमा उसले पहिले नै उमेदवारी फिर्ता लिएको थियो। नेपालले परिषदमा जित्ने पहिले नै निश्चित जस्तै थियो।
पाँचमध्ये चार मुलुक यो पदमा जाने हुनाले एक मुलुक फालिने थियो। खाडीमा देखिएको पछिल्लो तनावले कतार र मलेसियालाई बेफाइदा हुने विश्लेषण गरिएको थियो। तर कतारले आफूलाई दोस्रो पोजिसनमा राख्न सफल भयो। नियोग उपप्रमुख निर्मल काफ्लेले टेलिफोनबाट दिएको जानकारी अनुसार नेपालले एक सय ६६, दोस्रोमा कतारले एक सय ५५ र तेस्रोमा पाकिस्तान १ सय ५१ र चौथोमा अफागानिस्तानले एक सय ३० मत ल्याएर दुई वर्षका लागि सदस्य भएको हो। नेपाल यो समूहको सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मुलुक हो।
आसियान मुलुक मलेसिया भने एक सय २९ मतले पाँचौ भएर सदस्य हुनबाट चुकेको छ। सार्कका तीनै मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान यसको सदस्य बनेको हो। सार्क सदस्य मुलुकबीच बेमेल भएको भए नेपाल यसमा चुक्ने थियो। त्यसो नहुँदा सार्कको अध्यक्ष मुलुकले यसमा सफलता चुमेको ईकान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
कूटनीतिक लविङसँगै नेपालको सुध्रदो राजनीतिक अवस्था र नेपालप्रति मित्र राष्ट्रको माया र सदभाव यसको लागि महत्वपूर्ण बनेको छ। यो नेपालले सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा जितेजस्तो नभए पनि पछिल्लो समय खस्कदो कूटनीतिक अवस्थामा यो जितले नेपाललाई नेपालको शाख बढेको छ। नेपालको मानव अधिकार पक्ष फितलो रहेको भनिइएको अवस्थामा यो पदमा नेपाल जानपर्ने भन्दै परराष्ट्र अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराएका हुन्। मानव अधिकारको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि अघिल्लो सरकारको पालामै यसमा नेपालले उमेदवारी दिने निर्णय लिएको थियो।
उक्त निर्णय पछिल्लो सरकार अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा पारित भएर यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो। परराष्ट्रले लामो कूटनीतिक लविङ गरेको थियो। नेपालले दुई वर्ष अघि देखि यसमा तयारी गरेको थियो। नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने यो फोरम हो।
उक्त परिषद ४७ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा अफ्रिकी देशबाट १३, एसिया प्यासिफिबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, पश्चिम युरोपबाट ७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारवियनबाट ८ गरि कुल ४७ रहनेछ। यसको कार्यकाल तीन वर्षको लागि हुनेछ। नेपालले यसअघि सन् १९९५ देखि २००० सम्म, २००४ देखि २००६ मा सदस्य रहेको थियो भने १९९९ देखि २००० सम्म नेपाल यसको उपाध्यक्ष नै थियो।
