नेपाल सरकारले २५ जिल्लाका करिब ४ लाख घरपरिवारलाई गरिबका रूपमा पहिचान गरेको छ। गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्डले सर्वेक्षण गरी पहिचान गरेको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवसका अवसरमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।
बोर्डको सर्वेक्षणअनुसार २५ जिल्लामा १२ लाख ४० हजार ३ सय ५० घरपरिवारको सर्वेक्षण गरिएकोमा त्यसको ३१.५१ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबका रूपमा पहिचान गरिएको छ। बोर्डले गरिबलाई पनि तीन वर्गमा छुट्याएको छ। जसमध्ये आधा घर अति गरिब रहेका छन्।
बोर्डले पहिचान गरेका गरिबमध्ये अति गरिबमा १ लाख ८८ हजार २ सय ३५, मध्यम गरिबमा १ लाख १९ हजार ७ सय ८४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८ सय ४८ घरपरिवार रहेको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैह्रेले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली गरी २५ जिल्लामा घरपरिवारको सर्वेक्षण गरेको हो ।
सर्वेक्षणमा परेका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी गरिब बाजुरामा ७१.६ प्रतिशत घरपरिवार गरिब रहेका छन्। यसैगरी कालिकोटमा ६३.९, बझाङमा ६२.८ जुम्लामा ५७.६ र अछाममा ५४.९ प्रतिशत घरपरिवार गरिव रहेका छन् । यसैगरी, सबैभन्दा कम गरिबी तनहुँमा २१.१ प्रतिशत गरिब रहेका छन्। यसबाहेक बागलुङमा २९.९, भोजपुरमा ३२.२, खोटाङमा ३२.५ र रामेछापमा ३३.७ प्रतिशत घरपरिवार गरिब रहेका छन्।
बोर्डले २०७० साल असोजमा गरेको सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा प्रत्येक परिवारमा विभिन्न ५० वटा प्रश्नबाट सर्वेक्षण गरिएको र प्रतिनिधि मान परीक्षण (पीटीएम) प्रविधिबाट तथ्यांक विश्लेषण गरी गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिएको जनाएको छ । गरिबहरूको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले २०६९ भदौ ५ मा बोर्ड गठन गरेको थियो।
गरिब घरपरिवारको पहिचान भइसकेकाले अब बोर्डमार्फत ती परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी छ। जसमा लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा नै स्विकृती दिइसकेको बोर्डका निर्देशक गैह्रेले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी बाँकी ५० जिल्लामा पनि सर्वेक्षणका काम छिट्टै अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
गरिब घरपरिवार सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दै सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो। धेरै निकायले गरिबी निवारणका कार्यक्रम गरिरहेको र त्यसको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता नदेखिएको उहाँको दावी थियो।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले थोरै जिल्लामा भए पनि गरिबहरूको पहिचान हुनु ऐतिहासिक उपलब्धी भएको दाबी गर्नुभयो।
