उपभोक्ताले खरिद गरेको परिमाणको इन्टरनेट नचल्ने समस्याको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाइ सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई सम्झौताअनुसारकै इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयारी सुरु गरेको छ।
इन्टरनेटको गतिको विषयमा बढ्दो गुनासो सम्बोधन गर्न गति मापन गर्न सक्ने डिभाइस प्राधिकरणले प्रयोगमा ल्याउन लागेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। पहिलो चरणमा प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने योजना बनाएका छौं, प्राधिकरणका अनुगमन विभागका निर्देशक विजय रोयले भन्नुभयो, त्यहाँबाट आउने नतिजाका आधारमा यसलाई विस्तार गर्छौं'। उहाँका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा त्यस्ता बीसवटा डिभाइस जडान गर्नेछ। डिभाइस जडान गर्दा सकेसम्म सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेट्ने प्राधिकरणको योजना छ। 'सबै सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको इन्टरनेटको गति मापन गर्न पनि धेरैलाई समेट्न खोजिएको हो, उहाँले भन्नुभयो।
प्राधिकरणले जडान गर्ने डिभाइसमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरले चौबीसै घण्टा इन्टरनेटको वास्तविक गति पत्ता लगाउनेछ। यस्तो तथ्य प्राधिकरणले अनलाइनमै प्राप्त गर्नेछ। यसरी प्राप्त तथ्यलाई मूल्याङ्कन गरेर ग्राहकसँग भएको सम्झौताभन्दा कम गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराएको भए सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले सुधारका लागि निर्देशन दिने रोयको भनाइ छ। प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार इन्टरनेटको गतिमा सुधार नभए कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउँछौं, उहाँले भन्नुभयो।
प्राधिकरणले खासगरी सिङ्गापुरको सर्भरबाट सेवा प्रदायकले ल्याउने इन्टरनेट ब्यान्डविथको गतिको अनुगमन गर्नेछ। सेवा प्रदायकले त्यसरी ल्याउने ब्यान्डविथ ग्राहकसँगको सम्झौताअनुसार उपलब्ध नगराउँदा इन्टरनेटको गति फरक पर्ने गर्छ। सम्झौता एक किसिमको गर्ने तर ब्यान्डविथ कम उपलब्ध गराउँदा गतिमा पनि समस्या आउँछ, रोयले भन्नुभयो, हामी यही पत्ता लगाउने योजनामा छौँ। ग्राहकलाई सम्झौताअनुसारको गति उपलब्ध नगराउनु पनि ठगी भएकोले यस्तो समस्या समाधान गर्न मापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले यस क्रममा मोबाइल डाटाको गतिको भने परीक्षण गर्ने छैन।
गुणस्तर बुझ्न मोबाइल एप्स
प्राधिकरणले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराइरहेको सेवाको गुणस्तर मापन गर्न मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। 'एनटीए क्वीओएस सर्भे' नाम दिइएको उक्त एप्स गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने रोयले जानकारी दिनुभयो। उपभोक्तामाझ दूरसञ्चारको गुणस्तरसँग सम्बन्धी धेरै गुनासो रहेकोले खास समस्या पत्ता लगाएर सेवा प्रदायकलाई समाधानका लागि बाध्यकारी बनाउन मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। मोबाइल एप्समा प्राप्त गुनासोकै आधारमा प्राधिकरणले गुणस्तरसँग सम्बन्धित समस्याको मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
