बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने आरुघाटलगायत उपल्लो क्षेत्रका प्रभावितले मुआब्जा दिन माग गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। आमहड्तालसहितका चुनावी गतिविधि नै प्रभावित हुने कार्यक्रम गर्ने स्थानीय सरोकार समितिको चेतावनी छ। २० महिनादेखि सरकारले जग्गा रोक्का गरेर राखे पनि मुआब्जा निर्धारण नगरेको सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालले बताउनुभयो।
'कतै मुआब्जा तोकेर वितरण भइसक्यो,' उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रोतिर मुआब्जासम्म तोकिएको छैन। साह्रै पीडित भयौं।' राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका साबिकका २७ गाविसका भूभाग डुबानमा पर्नेछन्। गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको विशालटार, खहरेलगायत व्यापारिक क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन। दुवै जिल्लाका ३/३ गरी ६ गाविसमा प्रभावितले मुआब्जा रकम लिइसकेका छन्। मुआब्जा निर्धारण भएको अन्य क्षेत्रको पनि वितरण भने रोकिएको छ।
आयोजनाले पनि पक्षपात गरेको स्थानीयको भनाइ छ। 'मुआब्जा तोकिए ढुक्क हुन्थ्यो,' संयोजक ढकालले भन्नुभयो, 'जग्गा रोक्का हुँदा कारोबार ठप्प छ।' व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारले हडपेर राखेको आरुघाटका रहमदिन मियाले गुनासो गर्नुभयो। 'नेता, मन्त्री र सरकारले नै हाम्रो माग सुनुवाइ गरेनन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'हामीलाई चुनाव चाहिएको छैन। माग पूरा नभए भोट हाल्दैनौं।' आयोजनाको ढिलाइका कारण थप पीडित भएको भन्दै स्थानीयले चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। 'आयोजना बन्ने भनेर विकास निर्माणका काम ठप्प छ,' स्थानीय सुशीला खनालले भन्नुभयो, 'भूकम्पले भत्केका घरसमेत निर्माण गर्न नपाएर टहरामै बसेका छौं।' आयोजना बन्ने/नबन्ने, मुआब्जा पाउने नपाउने अन्योलले झन् पीडित भएको उहाँले बताउनुभयो।
मुआब्जा नतोकी जग्गा रोक्दा गर्दा बैंकमा धितो राखेर कुनै कारोबार गर्न नपाएको प्रभावितको गुनासो छ। 'प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद सबैलाई हाम्रो समस्या राख्यौं तर सुनुवाइ भएन,' उहाँले भन्नुभयो। मुआब्जा निर्धारण र वितरणको प्रक्रिया सुरु नगरे चुनाव प्रचार–प्रसारका गतिविधिसमेत रोक्ने उहाँहरूको भनाइ छ। 'हाम्रो समस्या थाती रहेर चुनाव प्राथमिकता हुँदैन,' उहाँले भन्नुभयो। मुआब्जा तोकेर पुनर्बासको योजना अघि बढे खुसी हुने उहाँहरूले बताउनुभयो। 'जग्गा रोक्का भएर बैंकमा धितो राखेर छोराको उपचारसम्म गर्न सकेको छैन,' स्थानीय पूर्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'कसरी चुनावमा भोट हाल्नु।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले आयोजना विकास समितिबाट कम्पनी मोडलमा जाने चरणमा रहेकाले मुआब्जाको काम केही ढिला भएको बताउनुभयो। उहाँले चुनावको समयमा आमहड्ताल लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। 'मुआब्जा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्छौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'आन्दोलन फिर्ता लिएर चुनावलाई सहयोग गर्नुस्।' मुआब्जा वितरणका लागि प्रशस्त बजेट भए पनि आयोजनाप्रतिको सरकारी अन्योलकै कारण ढिलाइ भएको हो।
