चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपाल साझेदार बनेको सात महिना बितेको छ। तर, नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई सहयोग प्रस्तावका लागि एउटा पनि विकास परियोजना छनोट गर्न सकेको छैन। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताएको भन्दै अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँगका हालैका भेटमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट भएका प्रयासबारे निरन्तर चासो राख्न थालेकी छन्। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न देखाएको सुस्तताप्रति चीनले चासो देखाएको हो।
तीन महिनाअघि नेपाल आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ्ले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य अघि बढ्ने आशा उच्चस्तरका भेटमा राखेका थिए। बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न सरकारले दुई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाएको थियो।
परराष्ट्र र अर्थसचिव नेतृत्वका ती दुई सरकारी संयन्त्रले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजना तयार गरी लगानीका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश पाएका छन्। देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेयता यी दुई समितिका बैठक दुईपटक बसे। समितिमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी सदस्य छन्।
बीआरआईअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण, चीनसँग सीमापार सडक विस्तार, काठमाडौ—रसुवागढी रेल परियोजना र केही जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा लगानी गरिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सकिनेमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त देखिएका छन्। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजनाबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन्।
नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत परियोजना निर्माणका लागि चीनसँग सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग लिएका छन्। बीआरआईलाई हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औँ नेसनल कंग्रेसबाट पारित संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
