नेपाल सरकारले बालबालिकाको पोषण र महिलाहरूको स्वास्थ्यको स्थितिमा सुधार ल्याउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यसहित आउँदो १७ पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको हालैको बैठकले आगामी चार वर्ष (२०१८–२०२२) का लागि पोषण योजनाको मस्यौदालाई पारित गरेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जानेछ। यो कार्यक्रम मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा विस्तार गरिने आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। योजना अवधिभित्र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुडकोपन हालको ३६ प्रतिशतलाई २८ प्रतिशतमा झार्ने, जन्मदा कम तौल हुने बच्चाको प्रतिशतलाई २४ प्रतिशतबाट दस प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यक्रममा स्वच्छ खानेपानी पिउने जनसंख्या २६.६ प्रतिशतबाट बढाएर ५२.५ प्रतिशत पुर्याउने, हाल ६९.५ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका महत्त्वांकाक्षी लक्ष्यहरू राखिएका छन्।
पोषणका कार्यक्रमले नवजात शिशुदेखि बालबालिकाको मस्तिष्कको सम्पूर्ण विकास हुने र स्वास्थ्य तथा सबल युवाजनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा राखिएको छ। त्यसबाट हासिल हुने जनसांख्यिक लाभांशले मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिने दाबी गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने, आधारभूत शिक्षादेखि खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा सुधार हुने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
'योजनाबाट पोषणसँग सम्बन्धित विशेष सेवाहरूमा सबैको समान पहुँच हुने र त्यसको उपभोगमा सुधार हुने, पोषण संवेदनशील सेवाहरूको पहुँच र उपभोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ,' जोशीले भन्नुभयो, 'जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बानी–व्यवहारमा सुधार हुने र पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन समर्थ बनाउने वातावरणका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति, योजना र बहुक्षेत्रीय समन्वयमा सुधार हुनेछ।' योजनाको अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ। यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा पशुपक्षी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका ताथ समाज कल्याण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भाग लगाइएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा २९ प्रतिशत र शिक्षाका कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट बढ्ने जोशीले जानकारी दिनुभयो। आवश्यक पर्ने रकममध्ये करिब दुईतिहाइ हिस्सा दातृ निकाय एवं विकास साझेदारबाट वैदेशिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुनेछ। योजनालाई युरोपेली संघ, युनिसेफ, यूएसएडलगायतका दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसअघि पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना १ जनवरी २०१३ देखि २८ जिल्लामा लागू गरिएको थियो। सन् २००९ मा पश्चिम नेपालमा झाडापखालालगायतको महामारीबाट ३ सयभन्दा बढीको ज्यान गएपछि सरकारले पोषणका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी बहुक्षेत्रीय बनाउने योजना अघि सारेको थियो। सरकारको निर्देशनअनुसार आयोगले स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिका, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खाका तयार पारेको हो। '२०१५ मा सहश्राब्दी लक्ष्यको पुरस्कार पाउनुमा पोषण कार्यक्रमको मुख्य योगदान रहयो,' जोशीले भने, 'दोस्रो चरणको योजनाबाट चौधौं त्रिवर्षीय योजना र दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्नेछ।'
