चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आवतजावत गर्दा सवारी साधनबाट असुल गर्दै आएको राजश्व हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हिजो शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय हिजो साँझदेखि कार्यान्वयनमा आएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताउनु भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
सरकारको निकुञ्ज विभागको पत्र प्राप्त भएसँगै निकुञ्जका कर्मचारी र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको बटुकदल गणका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राप्ति पुल नजिकै शुल्क हटाइएको घोषणा गरिएको हो। सो समयमा माडीतर्फ जाने सवारीसाधनलाई स्वागत गरी बिदाइ गरिएको कँडेलले बताउनुभयो।
निकुञ्जले हुलाकी सडक हुँदै माडी जाने सवारीका लागि राप्ति पुल नजिकै, माडी क्षेत्रबाट भरतपुरतर्फ आउनेका लागि वनकट्ठामा र ठोरीतर्फ जाने सवारीका लागि बगइमा राजश्व लिँदै आएको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन अघि भरतपुरबाट निकुञ्ज आवतजावत गर्नका लागि मोटरसाइकल, बयल गाडा र टाँगाको ११ रुपैयाँ ३० पैसा कर तिर्दै आएका थिए भने बस, कार, जिप, ट्र्याक्टर, लरी लगायतका पाँच टनसम्मका सवारीसाधनले रु ५७ कर तिर्ने गरेका थिए। खुला पैसाको अभावमा सवारीसाधनबाट सानाले १५ रुपैयाँ र ठूलाले ६० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनुपरेको थियो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रस्ताव र निकुञ्ज विभागको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय भएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सकारात्मक रायपछि मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री विक्रम पाण्डेले बताउनुभयो।
सो सडक हुँदै आवतजावत हुने सवारीसाधनले वार्षिकरुपमा रु ३६ लाख हाराहारी राजश्व बुझाउने गरेको कँडेलले बताउनुभयो। राजश्वभन्दा ठूलो यस क्षेत्रका जनता हुने भन्दै उहाँले सो निर्णयसँगै मध्यवर्तीका बासिन्दासँग निकुञ्जको सम्बन्ध अरु सुमधुर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
