नेपालमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनामा चालु (प्रशासनिक) खर्चको तुलनामा विकास (पुँजीगत) खर्च साढे तीन गुणा कम भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म साढे ६ प्रतिशत विकास लक्षित पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारी निकाय तथा पूर्वपदाधिकारीका लागि तलब, भत्ता, सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने चालु खर्च भने करिब २३ प्रतिशत भइसकेको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि पहिलो ४ महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म २१ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जुन रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल पुँजीगत बजेटको ४ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले यो वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ।
अर्कोतर्फ चालु खर्च भने झन्डै २३ प्रतिशत भएको छ। ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ८४ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन २२ दशलमव ९७ प्रतिशत हो । यो आधारमा पुँजीगत खर्च नहुने चालु खर्च भने नियमित गतिमै भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पास भए पनि यो वर्ष पनि विगतकै जस्तो पुँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना देखिएको इकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।
हालसम्म भइरहेको अनुपातले पुँजीगत खर्च हुने हो भने योपटक पनि अन्तिम समयमा विकास बजेट जथाभावी खर्च हुने र बाँकी फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको हो।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही विकास बजेट खर्च हुन नसके पनि सरकारी कार्यालयहरूबाट नियमित कामहरूसमेत अघि बढेका छैनन् । खर्च गर्नुपूर्वका बोलपत्र आहवान, खरिद प्रक्रियाका पूर्वतयारीलगायतका कामहरू नभइरहेकाले योपटक पनि वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च हुने सम्भावना बढदै गएको हो । आर्थिक वर्षका चार महिनामा भइरहेको यो खर्चको स्थितिले योपटक पनि सरकारका नीति, नियम र निर्देशन उल्लंघन हुने निश्चितप्राय: छ। आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असार महिनामा एकतिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र विकास समितिले पटक–पटक निर्देशन दिने गरेको छ।
लेखा समितिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई गत वर्ष नै निर्देशन दिएको थियो । तर गत वर्ष पनि असारमा मात्रै करिब २७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांकअनुसार संसदका समितिहरू पनि आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा चुपचाप बस्ने र असारमा बजेट धामधाम खर्च गर्न थालेपछि निर्देशन दिने प्रवृत्ति देखिन्छ।
