नेपाल सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका दक्षिणतर्फका ७ नाकामा अध्यागमन कार्यालय राख्न गृहकार्य थालेको छ। विदेशी नागरिकका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण तथा अध्यागमन तथ्यांक व्यवस्थित गर्न इलामको पशुपतिनगरदेखि पर्साको ठोरीसम्मका आधा दर्जन नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा इलामको पशुपतिनगर र मोरङको रानीमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। पारस्पारिक सहमति र समन्वयबिनै भारतले इलामको पशुपतिनगर जोड्ने फाटक र मोरङको रानी जोड्ने जोगबनीमा कार्यालय स्थापना गरेर अध्यागमन अधिकारी खटाएपछि नेपाल पक्षले पनि आधादर्जन नाकामा अध्यागमन संयन्त्र स्थापनाको गृहकार्य थालेको हो। अध्यागमन कार्यालयको भौतिक संरचना र जनशक्तिका लागि साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्नेवितिक्कै कर्यालय स्थापना गरिने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पशुपतिनगर र रानीसहित पर्साको ठोरी, धनुषाको जटही, महोत्तरीको भिट्टामोड, रौतहटको गौर–वैरगनिया, सर्लाहीको मलंगवा–सोनवर्षा नाकामा पनि अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यी नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भए तेस्रो मुलुकबाट गैरकानुनी रुपमा भित्रिने नागरिकका गतिविधि नियन्त्रण हुनुका साथै प्रवेश शुल्क व्यवस्थित हुँदा सरकारलाई राजस्वमा पनि थप योगदान पुग्ने गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले विभाग तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित भारतसँग सीमा जोड्ने झापाको काकडभिट्टा, पर्साको वीरगञ्ज, रुपन्देहीको बेलहैया, बाँके (नेपालगञ्ज)को जमुनाह, कैलालीको धनगढी, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी (महेन्द्रनगर) तथा उत्तरतर्फ रसुवाको रसुवागढीमा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा छन्। विनासकारी भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्दसगै कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। मुस्ताङको कोरला नाकामा पनि अध्यागमन कार्यालय खोल्ने चर्चा चलेपनि सरकारले अहलेसम्म पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका नाकामा साधनस्रोतले भ्याएसम्म विदेशी आवागमन नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यगमन विभागको तथ्यांकअनुसार भारततर्फ ७४ चेकप्वाइन्टबाट आर्थिक कारोबार तथा मानिस आवागमन हुने भए पनि अध्यागमन कार्यालयको अभावमा विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित हुन सकेको छैन। गतवर्ष मात्रै सरकारले विदेशी नागरिकबाट प्रवेश-भिसा शुल्क, अेभरस्टे तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नबाट प्राप्त जरिवाना बापत २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल गरेको छ। दक्षिणतर्फका नाकाबाट आवागमन व्यवस्थित गर्न सके रजस्वमा वृद्धि र गैरकानुनी ओहोरदोहोर नियन्त्रण हुने सुझाव अध्यागमन विभागका अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
मुख्य नाका र छोटी भन्सारबाहेक दक्षिणतर्फका चेकप्वाइन्ट मार्फत अबैध हातहतियार-लागुऔषध कारोबार, भन्सार छली तथा विदेशी नागरिकको अवैध आवतजावत हुने गरेको भन्दै मन्त्रालयले पहिचान भएका नाकाको सुरक्षाजाँचमा कडाइ गर्न यसअघि नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। उत्तरतर्फ २५ भन्दा बढी नाका तथा सीमा भञ्ज्याङ भए पनि १ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा मात्रै मानिस आवतजावत गर्न मिल्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। भारत र चीन जोड्ने मुख्य नाक, भन्सार र चेकप्वाइन्ट गरी ८७ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले 'बोर्डर आउट पोस्ट' (बीओपी) स्थापना गरेको छ। यस्ता कतिपय स्थानमा नेपाल प्रहरीका पनि सीमा चौकी सक्रिय छन्।
