त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अगाडि बढाएको आंशिक प्राध्यापकको करार नियुक्ति प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। कूलपति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा चुनावअघि १ हजार ४२० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको थियो। प्रम देउवाले १८ मंसिरमा करार नियुक्ति प्रक्रिया खोल्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनु भएको अनलाइनल खबरले लेखेको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नभएको कारण बताएर नियुक्ति प्रक्रिया रोकिदिएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् मात्र बजेट निकासा दिन सकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अडान छ। अर्थले बजेट निकासा नदिएसम्म करार नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। 'प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थले अनुदान आयोगमार्फत् बजेट निकासा गरी स्पष्ट निर्देशन दिएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले भन्नुभयो, 'त्यो नहुँदासम्म हामीले मात्र चाहेर केही हुँदैन।'
राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्दा त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरमा र्हास आउने बताउँदै चर्को विरोध भइरहेको छ। चार सयभन्दा बढी प्राध्यापकहरुले कक्षा नलिने भएकाले पिरियडका आधारमा तलब पाउने गरी आंशिक प्राध्यापक राख्ने गरेको छ, त्रिविले। तीमध्ये केही त करिब दुई दशकदेखि पनि सोही हैसियतमा कार्यरत छन्।
तीमध्येका केही त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा समेत अनुत्तीर्ण भएका छन्। र, केही राम्रा शिक्षक पनि कार्यरत छन्, आंशिक प्राध्यापकका रुपमा। 'त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करारमा राख्दा मासिक तलब, भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्छ। एउटा अस्थायी प्राध्यापकले मासिक करिब ३४ हजार रुपैयाँ बुझ्छ,' विश्वविद्यालयको एक उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, 'यो विश्वविश्वालयका लागि निकै ठूलो व्ययभार हो।'
यदि करारमा राख्ने हो भने पनि अध्ययनपछि काम लाग्ने जनशक्तिलाई मात्र नियुक्ति दिनुपर्ने त्रिविका एक उच्च अधिकारीले बताए। सेवा आयोगले करिब १० वर्षअघि करारमा नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको थियो। सोही कारण आंशिक प्राध्यापकहरुले करार नियुक्ति पाउन नसकेका हुन्।
उनीहरु अहिले आन्दोलनमा छन्। १४ दिने आमरण र ६४ दिने रिले अनसनसमेत गरिसकेका छन्। उनीहरुलाई करार नियुक्तिको बाटो खोल्नेसम्बन्धि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षा र अर्थ मन्त्री उपस्थित थिएनन्। 'चुनावअघि नै प्रस्ताव पारित गरिदिनुस्, नत्र हामीमध्ये कसैले पनि कांग्रेसलाई भोट दिँदैनौं भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट हाम्रो माग सम्बोधन गरिदिनु भएको थियो,' नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका पूर्व अध्यक्ष शशी शर्मा भन्नुहुन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा हाल उक्त प्रस्ताव अर्थमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। 'यसबारे बुझ्न हामी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थियौं। अर्थले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट निकासा गर्ने भनेको छ,' उहाँ भन्नुहुन्छ।
