कूटनीतिक नियोग र विदेशी सम्बन्धनका विद्यालयलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति नदेखिएका स्थितिमा नेपालको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले यस्ता विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले जथाभावी रुपमा खोलिएका त्यस्ता विद्यालयलाई थप नियमन गरी क्रमशः बन्द गराउन प्रारम्भिक सिफारिस गरेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
आयोगको विज्ञ समूहले गत पुस ४ गते आयोगका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'कूटनीतिक नियोग तथा विदेशीले गैह्रकानुनी रुपमा बलमिचाइपूर्वक विद्यालयहरु खोलेका छन्, यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकी त्यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या तोकिनुपर्छ।'
आयोगले कूटनीतिक नियोगको प्रयोजनका लागि खोलिएका विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रवेश निषेध गर्ने तथा विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन क्रमशः बन्द गराउने सुझाव पनि दिएको छ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि कक्षा १२ सम्म बहुद्देशीय विद्यालय भित्र्याउन नपाउने प्राबधान छ। कूटनीतिक नियोगका लागि एक एक मात्रै विद्यालय खोल्न पाइने प्रावधान शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) मा समेत छ तर हाल भारतीय दूतावासको केन्द्रीय विद्यालयसहित भारतको माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (सिबीएसइ) को सम्बन्धनमा १४ विद्यालय नेपालमा सञ्चालित छन्। यसैगरी बेलायती विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा 'ए लेभल' र 'ओ लेभल' का शिक्षालय सञ्चालित छन्। सिबीएसइअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा थप २० विद्यालय खुल्ने तयारी छ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावानुसार ती विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधारको मापदण्डसहित रु १५ लाख धरौटी लिई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याइएको थियो।
गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि यही माघ १९ सम्म छ। आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले हालसम्मको कार्य प्रगति र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न प्रारम्भिक सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
विदेशी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा 'लर्निङ सेन्टर'का रूपमा मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा वा अध्ययन अध्यापन गर्दा गराउँदा मन्त्रालयबाट अनुमति प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र भर्ना गराउन मन्त्रालयले सूचना पनि जारी गरेको छ।
