आज माघ २ गते सधैँ झैँ यो वर्ष पनि नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। वि.सं. १९९० को महाभूकम्प र त्यसबाट पुगेको जनधनको क्षतिको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा भूकम्पका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जनचेतना फैलाउने र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले २०५५ सालदेखि माघ २ गतेलाई भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। यस वर्ष 'सबल समुदाय र स्थानीय सरकार : भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार' लाई मूल नारा बनाइएको छ। माघ २ गते अब थोरै मानिसको मानसपटलमा मात्र विसं १९९० सालको महाभूकम्पको त्रासदीपूर्ण क्षणको स्मरण बाँकी होला। नेपाल भारत र तिब्बतलाई असर पार्ने गरी गएको ८ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पले त्यतिबेला करिब आठ हजार नेपालीको ज्यान लिएको इतिहास पाइन्छ।
काठमाडौँको भूगोलपार्कमा राखिएको भूकम्पको स्मारकले उक्त दिनका स्मरण जो कोहीलाई गराउँछ। सोही दिनको स्मरण गर्दै गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष माघ २ गतेका दिन राष्ट्रव्यापी रूपमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपाल हरेक ८० देखि एक सय वर्षको अन्तरालमा ६ देखि ८ रेक्टरस्केल सम्मका भूकम्प जाने गरेको भूगर्वविदहरूले बताउँदै आएका छन्।
भूकम्पीय दृष्टिले अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको नेपालमा भूकम्पको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १२५५ देखिको इतिहास पाइन्छ। काठमाडौँलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको उक्त भूकम्पले दुई हजार दुई सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको इतिहासमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सन् १२६० मा गएको भूकम्पले एक सय र १३४४ मा गएको भूकम्पले १ करिब १ सय व्यक्तिको ज्यान लिएको इतिहासमा उल्लेख छ। ती दुई भूकम्प क्रम ७ दशमलब १ र ७ दशमलब ९ रेक्टरस्केलसम्मको थिए।
त्यस्तै सन् १४०८, १५०५, १६८१, १७६७, १८३३, १८६९, १९१६ मा पनि विनासकारी भूकम्पले हजाराँै मानिसको ज्यान गएको पाइन्छ। १९३४ पछि पनि १९६६, १९८०, १९८८ मा नेपालमा ६ दशमलब ६ देखि ६ दशमलब ६ रेक्टर स्केलसम्मका भूकम्प गएको पाइन्छ।
सन् २०११ मा सिक्किम क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले नेपालको पूर्वी भूभागलाई क्षति पुर्याएको पाइन्छ। सन् २०१५ अप्रिल २५ अर्थात् वैशाख १२, २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पको प्रभाव अझै पनि नेपालले झेलिरहँदा मङ्गलबार भूकम्प दिवस मनाइँदै छ।
भूकम्पका कराण भत्किएका निजी, सार्वजनिक र संस्कृतिक सम्पदा पु्नर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सम्पूर्ण नेपालीलाई गिज्याइरहेकै छ। सरकारले प्राधिकरण नै गठन गरेर पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन खोजे पनि त्यो सन्तोषजनक रूपमा हुन नसकेको चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको छ। पाँच वर्षको समयमा सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ।
