इन्धनमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट इन्धनमा कर लगाएको थियो। त्यसयता १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको आयल निगमले जनाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड, ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। ०७४/७५ को पुस १५ सम्ममा ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको उहाँले बताउनुभयो। '२०७२/७३ जेठ महिनादेखि ०७४/७५ को पुस १५ सम्म १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ,' साहले भन्नुभयो।
हाल आयात गरिएको इन्धनमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर (बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि) लाग्छ। सोहीअनुसार उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा संकलन भएको निगमले जनाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले पूर्वधार कर लगाउँछ। मटितेल र एलपी ग्यासमा भने शुल्क उठाउँदैन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गर्नु भएको थियो। सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको जनाएको छ। शाहका अनुसार हाल मासिक औसतमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँका दरले संकलन भएको छ।
सरकारले उक्त शुल्कबाट उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने भने पनि उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएको छ। जसले गर्दा सर्वसाधारण बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। हाल भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले १ र १५ तारिखमा इन्धनको मूल्यसूची पठाउँछ। सोहीअनुसार निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। जनवरी १५ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार बुधबार निगमले मूल्य समायोजन गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य ९८, डिजेलको ७६ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ८५ रुपैया हुनुपथ्र्यो। तर, शुल्क उपभोक्ताबाटै असुल गर्दा पेट्रोलको मूल्य १ सय ३ रुपैयाँ, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८१ र हवाई इन्धनमा ९० रुपैयाँ तोकेको छ।
जानकारहरूका अनुसार सुरुमा कार्यान्वयन गर्दा एक महिना नाफा रकमबाट समायोजन गरे पनि हाल उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएको हो। सरकारले बूढीगण्डकीको नाममा भन्सार शुल्क उठाए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन। भन्सार विभागममा संकलन भएको उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको निगमको अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूले ५ रुपैयाँ थप्दा निगमलाई समेत घाटा भएको बताउँछन्। नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर डिजेलमा ३ रुपैयाँ ५३ पैसा घाटा छ। ५ रुपैयाँ शुल्क नहुँदा प्रतिलिटर डिजेलमा १ रुपैयाँ ४७ पैसा नाफा हुने उनीहरूको दाबी छ।
बूढीगण्डकी आयोजनामा निगमको धेरै योगदान भएकाले संस्थापक सेयरको माग भइरहेको कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भट्टराईका अनुसार संस्थापक सेयरको बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक छलफल भइसकेको छ। 'निगमबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ सकलन भएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'सोही रकमबाट संस्थापक सेयर हुनुपर्ने माग गरेका छौं।' संस्थापक सेयरको बारेमा छिट्टै पत्राचार गर्ने उहाँले बताए। हाल सबैभन्दा बढी इन्धन रक्सौल नाकाबाट आयात हुन्छ। रक्सौल नाकाबाट मात्रै करिब ६० प्रतिशत इन्धन भित्रिन्छ।
रक्सौलबाट आयात भएको इन्धन उपत्यकासँगै अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ। रक्सौलमा प्रतिलिटर पेट्रोल ५४ रुपैयाँ २२ पैसामा खरिद गर्छ। त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व करिब ३७ रुपैयाँ ६० पैसा जोडिन्छ।
निगमको ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफाका लागि छुटयाएर प्रतिलिटर १ सय ३ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ। डिजेल ५७ रुपैयाँ ७० पैसामा खरिद गर्छ। त्यसमा सरकारी राजस्व १९ रुपैयाँ ६५ पैसा जोडिन्छ।
ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफा लागि छुटयाएर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर ८१ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। मटितेल ५४ रुपैयाँ ३७ पैसामा खरिद गरेर सम्पूर्ण कर जोडेर ८१ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ। हवाई इन्धन आन्तरिक ५३ रुपैयाँ १० रुपैयाँमा खरिद गरेर ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको निगमको तथ्यांकमा छ।
