कार्यकालको उत्तरार्धमा राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गर्न वर्तमान सरकारले बाँकी राखेको छैन। जनचासो जोडिएको नेपाल-चीन रेलमार्ग निर्माण भने सरकारी प्राथमिकतामा देखिँदैन। रेलमार्गको अध्ययनपछि चिनियाँ टोलीले गत कात्तिकमै सम्भाव्य रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसको प्रक्रिया थाल्न नेपालले चीनसँग औपचारिक आग्रह गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले त्यस पाटोमा चासोसम्म नदिएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।
निर्माण अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्ष औपचारिक आग्रहको प्रतीक्षामा देखिएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्नुहुन्छ, 'चीन-काठमाडौं रेलमार्गका लागि हामीले औपचारिक आग्रह गर्न बाँकी छ। त्यसका लागि नयाँ सरकार कुरेर बसेका छौं।'
तर, वर्तमान सरकारले चासो दिएको भए रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसक्थ्यो। नयाँ सरकार गठनमा अलमल कायम छ। त्यससँगै आम मानिसबाट बहुप्रतिक्षित परियोजना पनि अलमलमा परेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त रेलमार्गलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने आशा सर्वत्र देखिन्छ। र, उहाँ नै भावी प्रधानमन्त्री मानिएकाले निर्माण अगाडि बढ्ने आशा पनि देखिन्छ। गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ चियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएको थियो। र, निर्माण सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त टोलीले केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा र काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ। सन् २०१४ मै सिगात्सेसम्म विस्तार भइसकेको उक्त मार्गलाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म ल्याउने चिनियाँ योजना छ। र, त्यहाँबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने नेपाल सरकारले समेत योजना बनाएको छ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनतर्फको सडक निर्माणलाई द्रुत गति दिनु पर्छ। किनकि, काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि सर्वप्रथम सडक नै आवश्यक हुन्छ। काठमाडौंदेखि केरुङतर्फ जाने सडकको स्तरोन्नती गर्नुपर्छ। तर, त्यसको काम अपेक्षाकृत राम्रो छैन। निर्माणाधीन अधिकांश उत्तर-दक्षिण सडक सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। त्यसबाट रेलमार्गमा पनि भौगोलिक जटिलता अवरोधका रुपमा देखिन सक्ने चिनियाँ टोलीको ठहर थियो। चिनियाँ टोलीले वनको जग्गाप्राप्तीलगायत नीतिगत जटिलतालाई पनि तत्काल समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसलाई सहज बनाउन पनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन।
