नेपाल सरकारले रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न तथा नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। रसुवामा हाल रसुवागढी, साञ्जेन, रसुवा भोटेकोशी र माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना निर्माणका क्रममा छन् भने लाङ्टाङ र सुपर साञ्जेनलगायत आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्।
केरुङदेखि गल्छीसम्मको प्रसारण लाइन करिब ८२ किमी लामो हुनेछ। त्यसका लागि करिब रु १० अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। प्राधिकरणले यसअघि नै सो प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्याजेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यक्रममार्फत गल्छी–नुवाकोट रातामाटे, हेटौँडा–बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्रममा रहेकाले पनि रसुवागढी–त्रिशूली प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण ठानिएको छ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा रु ५० अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। बृहद् प्रसारण हव बन्न लागेको सन्दर्भमा सरकारले त्रिशूली–गल्छीलाई महत्वपूर्ण प्रसारण हाइवेका रुपमा विकास गर्न लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ।
प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र हुँदै चीन पठाउने तयारी गरेको छ। प्रवक्ता घिमिरेले चीनतर्फ प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन भइसकेकाले नेपालले पनि हालसम्म भएको अध्ययनका बारेमा जानकारी पठाउन लागेको हो। त्रिशूली–गल्छी प्रसारण लाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एकापसमा जोडिनेछ। प्राधिकरणले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढाएको छ।
रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको र सबै प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयको भनाइ छ। चीनले केरुङसम्म ५०० केभी डिसी प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेको छ। नेपाल र चीनबीच गत असोजमा नै ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चिनियाँ अधिकारीबीच गत असोजमा नै छलफल भएको थियो। यसअघि रसुवागढी केरुङबीचमा मात्रै प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा छलफल भएको भए पनि नयाँ प्रस्तावअनुसार उक्त प्रसारण लाइन धादिङको गल्छीसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा नदी बेसिनको अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ।
नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। तत्कालका लागि रसुवागढी नै उपयुक्त देखिएको छ भने मुस्ताङ–कोरला अर्को महत्वपूर्ण र सहज रुपमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ।
त्रिदेशीय साझेदारीका रुपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएका बेला प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। रसुवागढी–केरुङ राजमार्गलाई चीन सरकारले अगाडि सारेको 'ओबिओर' परियोजनामा राखेको त्यसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा उक्त प्रसारण लाइनलाई पनि सोही अवधारणामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइनलाई महत्व दिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रसारण लाइनलाई अन्तरदेशीय बनाउने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि त्यस्तै सम्झौताको तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि पहिलो विकल्प केरुङ–गल्छी प्रसारण लाइन हुने विश्वास लिइएको छ।
