नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कृषि कर्जा २३ प्रतिशतले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा करिब ८ प्रतिशतले बढेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नियमनकारी व्यवस्थाले यस्तो कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाइएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। यो उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५.२२ प्रतिशत हो। गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप करिब २० अर्ब विस्तार गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बढेको थियो। पछिल्ला महिनाहरूमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा विस्तार नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएपछि कृषि कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताउनुभयो। 'कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरिरहेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'बैंकहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसर खोजिरहेको देखिन्छ।' केही वर्षयता सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा युवाहरूलाई कृषि ऋण प्रदान गरिरहेको छ। यसले पनि कृषि कर्जा वृद्धिमा टेवा पुगेको उहाँको भनाइ छ।
गत मंसिरसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएकोमध्ये पशुपालनमा गएको कर्जा करिब साढे २० प्रतिशतले, खेतीमा साढे ११ प्रतिशतले र अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा साढे ३१ प्रतिशतले बढेको छ। उक्त अवधिमा बन र माछापालनमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर भने करिब ७ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै कृषक कर्जा प्रवाह गरून् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कृषिका क्षेत्रगत सीमा पनि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनमत १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो सीमा ५ प्रतिशत थियो। हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनमत २५ प्रतिशत तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। जसमध्ये कृषिमा न्यूनतम १०, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २०७५ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधिमा तोकिएको सीमा नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने बताइसकेको छ। यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमश: १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले ब्याजदरमा सहुलियत दिएर ५ प्रतिशतमा कृषि कर्जा दिँदै आएको छ। यो पनि कृषि कर्जा बढ्नुको एक कारण हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ६ अर्ब ६० करोड ७५ रुपैयाँ छ। गत असोजसम्म ६ हजार ७७ जनाले यस्तो कर्जा उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो कर्जाअन्तर्गत ब्याज अनुदानबापत सरकारले ३१ करोड १० लाख रुपैयाँब्याज अनुदान प्रदान गरेको जनाएको छ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना, मझौला तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा हुने बैंक कर्जा प्रवाहलाई मौद्रिक नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
