१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ९४ अर्ब रूपैयाँ सरकारले अनुदान दिएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ। आयोजनाको २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागतका कारण आयोजना आर्थिक रूपमा अयोग्य देखिएकोले यसको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब सरकारले भायबिलिटी ग्याप फण्डिङमार्फत उपलब्ध गराएर स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपीभी)मा निर्माण गरिने भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले स्वदेशी लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत एसपीभी मोडेलमा अघि बढाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने बताउनुभयो। "आयोजनालाई आर्थिकरूपमा समेत योग्य बनाउनका लागि ९४ अर्ब भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजान्छु," उहाँले भन्नुभयो, "सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट उठाएको रकम समेत बूढीगण्डकी आयोजनामा लगाउनका लागि सरकारले निर्णय गर्छ।"
छलफलमा उनले मन्त्रिपरिषद्द्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिने विकल्पसहितको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिने जानकारी दिएका थिए। पछिल्लो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले मुआब्जा वितरण गर्ने काम आयोजनाको भन्दै वितरण रोकेपछि सरोकारवालाहरूले छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र समयमै मुआब्जा नबाँड्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विचल्ली भएको बताएका थिए। ऊर्जामन्त्री थापाले भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अहिलेकै प्रक्रियामा मुआब्जा वितरणमा सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। गोर्खा र धादिङका प्रमुख जिल्लाअधिकारीद्वय जीतेन्द्र बस्नेत र श्याम भण्डारीले मुआब्जा वितरण गर्ने आयोजनाको आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको तथा आफूहरूले बाँड्दा ढिलाइसमेत हुने बताउँदै आयोजना मार्फतै मुआब्जा वितरण गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। उहाँहरूले आयोजना विकास समिति, कम्पनी वा प्राधिकरण कुनमार्फत अघि बढाउने हो भन्ने अन्योल रहेको तथा आयोजनाले समेत समन्वय नगरेको भन्दै नीतिगत अन्योलता अन्त्य गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री थापाले विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय भइसकेको र यसको मोडालिटी छिट्टै तयार गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो।
छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बूढीगण्डकी बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको र यो आयोजना बनेपछि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउँदै स्वदेशी लगानी र प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाउने सरकारको तयारी सकारात्मक भएको बताउनु भएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पेट्रोलमा लगाइएको करमार्फत आयोजना निर्माणका अवधिमा १ खर्ब ६४ अर्ब संकलन हुन सक्ने तथा सरकारले ९४ अर्ब ग्याप फन्डिङमार्फत उपलब्ध गराएमा आयोजना आर्थिक रूपमासमेत योग्य हुने र यसमा स्थानीयको सेयरसमेत हाल्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत उठेको करलाई हाल पूर्वाधार कोषमा राखिएको र यसलाई बूढीगण्डकीमा मात्र खर्च गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे आयोजना निर्माण सहज हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा धादिङका प्रतिनिधिसभा सदस्य खेमप्रसाद लोहनी, बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल लगायतले आयोजनाले समयमा काम नगर्दा प्रभावितहरू विचल्लीमा पर्दै गएको बताउनुभयो। उहाँहरूले आयोजनाको जग्गाको वर्गीकरण, दररेट पुर्नविचार, पुनस्र्थापना, रिङरोड जस्ता कार्यलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले करिब ३ सय किलोमिटर बराबरको रिङरोडबारे थप अध्ययनको कार्य अघि बढेको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा जाँदा मुआब्जा रकम फ्रिज नहुने भएकोले त्यहाँमार्फत वितरण गरिएको र यसो गर्दा धेरै सहज हुने बताउनुभयो।
