रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी निर्भर मुलुक बन्यो नेपाल

नेपाल रेमिट्यान्स (विप्रेषण)मा सबैभन्दा बढी निर्भर मुलुक बनेको छ। सन् २०१६को तथ्यांकलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको देखिएको हो। अन्य मुलुकले भने रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउँदै लगेको देखिएको छ। नेपाल भने कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको प्रतिशत निरन्तर बढाउने मुलुकमा सूचीकृत भएको अनलाइन खबरले लेखेको छ। सेवा अर्थात् आफ्नो जनशक्ति निर्यात गरेर आयात गरिने रकम हो, रेमिट्यान्स।

विश्व बैंकले सन् २०१६ मा संसारभरको रेमिट्यान्स आप्रवाह केलाएको छ। र, जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा विश्लेषण गरेको छ। रेमिट्यान्सले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र थेग्दै गरेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। तर, पछिल्ला दिनमा सामान आयातका लागि हुने खर्चको तुलनामा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आउन थालेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंसिरसम्म आप्रवाह ऋणात्मक भएर दुई खर्ब ८५ अर्बमा खुम्चिएको छ। अर्थात्, अब रेमिट्यान्स बढ्ने अवस्थामा छैन। आयात भने अनियन्त्रित दरमा उकालो लाग्दैछ। बर्सेनि करिब १० खर्ब रुपैयाँका सामान तथा सेवा विदेशबाट पैठारी गर्ने नेपालले रेमिट्यान्स भने मुस्किलले सात खर्ब मात्रै भित्र्याउँदै छ। त्यो पनि, ऋणात्मक विन्दुमा झरिसकेको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यसलाई विप्रेषणको शिखर अर्थात् परिपूर्णताको तहका रुपमा व्याख्या गर्छन्, जहाँबाट उकालिने होइन, तल झर्ने क्रम शुरु हुन्छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्न थालेको दुई वर्ष अघिदेखि नै हो। यस वर्ष भने त्यसवापत आउने रकम नै ह्रासोन्मुख देखिएको छ। राष्ट्र बैंका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि रेमिट्यान्स 'स्याचुरेसन' पुगेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ।

विज्ञहरुले पनि 'अर्थतन्त्रको चाँडै मक्किन सक्ने मौसमी टेको'का रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, यसलाई। यही बेलामा विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा कुन हदसम्म निर्भर छ भन्ने प्रमाण दिएको छ।

यसको आप्रवाह बाह्य परिस्थितिमा निर्भर हुने भएकाले सम्बन्धित मुलुकमा आउने समस्याको असर नेपालमा देखिने अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले बताउनुहुन्छ।

'साउदी अरेबियामा समस्या आउँदा हामी प्रभावित भएका छौं। १२ खर्बको बजेट भए पनि नेपालमा ६ खर्बकै हाराहारीमा नगद कारोबार भइरहेको छ,' वाग्ले भन्नुहुन्छ, 'यसले देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समै निर्भर भएको संकेत गर्छ।'

यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा घटिरहँदा जीडीपीमा उत्पादनमुलक समूहको योगदान बढ्दो दरमा देखिँदैन। जनशक्ति बिक्री गरेर मात्रै आएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई कति समय थेग्ला ? सरकार र राजनीतिक दलहरुले हालसम्म यसबारे चिन्ता गरेको पाइँदैन। विश्व बैंकको अध्ययनमा जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा 'पहिलो पटक' नै आएको हो।

यसअघि सधैं अग्रभागमा रहने गरेको थियो, पहिलो बनेको थिएन। यसपटक भने 'टप अन लिस्ट' मा आइपुग्यो। झट्ट सुन्दा राम्रो लागे पनि यसले सकारात्मक सन्देश नदिने अर्थविद्हरु बताउँछन्। रेमिट्यान्सको सदुपयोग नभइरहेको सन्दर्भमा जीडीपीको एकतिहाई हिस्सा ओगट्नुले शोधनान्तरमा जोखिम ल्याएको वाग्ले बताउनुहुन्छ। विज्ञहरुको भनाइमा यसले अर्थतन्त्रमा छाएको कमजोरी पनि चित्रण गर्छ।

'सम्बन्धित देशको उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक परिस्थितिले अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने संकेत गर्छ,' वाग्ले भन्नुहुन्छ, 'रेमिट्यान्स जति आए पनि हामीले यी तीन वटै पाटोमा सुधार गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले अर्थतन्त्र डच डिजिज सिन्ड्रोममा पुगेको छ।'

आफू उत्पादन नगर्ने, उपभोगमा धेरै खर्च गर्ने र अन्त्यमा अवसर नभएपछि देश छाडेर हिँड्ने अवस्था नेपालमा पनि देखिएको उहाँको भनाइ छ। उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोगको नीति नबन्दासम्म विप्रेषणले जनशक्तिको निर्यात र उपभोग्य सामानको आयातकै चक्रमा मुलुकलाई घुमाइरहने निश्चित छ। र, काम गर्ने उमेरको जनशक्तिलाई स्वदेशमा अवसर नभएको स्पष्ट सन्देश पनि दिइरहनेछ।

विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ३१ दशमलव तीन प्रतिशत छ। सन् २०१६मा नेपालको जीडीपीको आकार २१ दशमलव एक खर्ब थियो। त्यसमध्ये एकतिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्सको छ। अध्ययनको आधार वर्षमा नेपालले ६ दशमलव ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो।

विश्वमा आप्रवासी कामदारहरुले एक वर्षमा कुल पाँच सय ७४ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स कारोबार गर्छन्। त्यसमा नेपालको हिस्सा साढे ६ खर्बभन्दा बढी देखिन्छ। यसलाई कम मान्न सकिँदैन। किनभने, आर्थिक महाशक्ति अमेरिका आफैं पनि सात खर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ।

यसअघि सन् २०१५ मा ताजिकिस्तानको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान सबैभन्दा धेरै ४२ प्रतिशत थियो। २९ प्रतिशत हिस्साका साथ नेपाल त्यतिबेला तेस्रो स्थानमा थियो।

अहिले ताजिकिस्तान तेस्रो स्थानमा ओर्लिएको छ। उसको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २६ दशमलव नौ प्रतिशत छ। दोस्रोमा किर्गिस्तान छ, जसको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० दशमलव चार प्रतिशत छ।

सन् २०१६ मा किर्गिस्तानले दुई खर्ब र ताजिकिस्तानले एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्र्याएका थिए। यस्तै, हाइटी र लाइबेरियासहित अन्य नौ मुलुकले जीडीपीको अनुपातमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स भित्र्याएको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

परिमाणमा भने निकै तल

विश्वमै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक हो, भारत। भारतले सन् २०१६ मा ६७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो। दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले ६१ खर्ब भित्र्याएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यस सूचीमा भने नेपालको स्थान २३ नम्बरमा छ। फिलिपिन्स तेस्रो स्थानमा रहँदै २९ खर्ब ७० अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ।

चौथो स्थानको मेक्सिकोले २५ खर्ब ७० अर्ब, पाँचौं फ्रान्सले २४ खर्ब ६० अर्ब र छैटौं नाइजेरियाले २० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको विप्रेषण आफ्नो अर्थतन्त्रमा मिसाएका छन्।

यस्तै, सातौं स्थानको इजिप्टले २० खर्ब ४० अर्ब, आठौं पाकिस्तानले २० खर्ब १० अर्ब, नवौं जर्मनीले १७ खर्ब ५० अर्ब र दशौं बंगलादेशले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आयात गरेको पाइएको छ।

तथापि, ती मुलुकका अर्थतन्त्र धेरै गुणा भएकाले नेपालको तुलनामा जीडीपीमा योगदानको हिस्सा कम रहने गरेको छ। नेपालकै आकारको विप्रेषण आयात गर्छन्, थाइल्यान्ड, डोमिनिकन रिपब्लिक, बेलायत, हंगेरी र कम्बोडियाले पनि।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० भन्दा बढी मुलुक खुला गरेको छ। मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेतलगायत मुलुकमा अधिकांश अदक्ष कामदार जाने गरेका छन्।

विश्व बैंकको रिपोर्टमा सबैभन्दा कम खर्चमा रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा पनि सूचीकृत भएको छ, नेपाल। र, साउदी अरेबियाबाट नेपाल पैसा पठाउन सबैभन्दा सस्तो पर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, रेमिट्यान्स आप्रवाह ओरालो लाग्दै गर्दा जीडीपीमा आश्रित आनुपात बढ्नुलाई 'आर्थिक आँखा'ले मात्र विश्लेषण गरेर सुख पाइने अवस्था छैन।