नेपाल सरकारले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित सवै विमानस्थललाई छुट्याउने प्रस्तावसहितको ऐन निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावसहितको 'नागरिक उड्डयन ऐन–२०७४' को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् लैजाने भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधिवत रुपमा प्राधिकरण छुट्टिने प्रक्रियाले मूर्त रूप पाउने छ। लामो समयदेखि सेवा प्रदायक र नियामकलाई छुट्टै बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आएको छ। मन्त्रालयले अघि बढाएको 'नागरिक उड्डयन ऐन–२०७४' का लागि कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। "कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ, अव मन्त्रिपरिषद् पठाउने छौं," मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भन्नुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा तथा गृह मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइने लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। "सवैले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि संसदमा पेश हुने र संसदबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ," लामिछानेले भन्नुभयो।
सरकारले 'गैरसैनिक हवाइ उडान ऐन २०१५' र 'नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३' को सट्टा एउटै ऐन बनाएर नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउन लागेको हो। सरकार र एसियाली विकास बैंकको ४२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित 'नागरिक उड्डयन क्षमता विकास परियोजना'अन्तर्गत स्पेनी परामर्शदाता कम्पनी 'इनेको'ले नयाँ उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विशुद्ध नियामक निकायमा मात्र सीमित गरी देशभरका विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक सेवा छुट्टै निकायमार्फत हेर्नेगरी व्यवस्था गरिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले लामो समयदेखि नियामक निकायलाई सेवा प्रदायकबाट छुट्याउन सुझाव दिँदै आएको छ। आइकाओले नियामकले सेवाप्रदायक हुँदा उड्डयन सुरक्षामा सम्झौता हुने सम्भावना रहने भन्दै छुट्याउन सुझाव दिँदै आएको हो। स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ भन्ने आइकाओको मान्यताअनुसार अहिले नयाँ नागरिक उड्डयन ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो।
नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचिमा राख्दै आएको युरोपेली युनियनले पनि दुवै निकाय एउटै हुँदा सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सझाव दिदैं आएको छ। नयाँ ऐन बनेपछि प्राधिकरणको आम्दानीको प्रमुख स्रोत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उसको हातबाट बाहिरिनेछ। त्यसबाहेक हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य ३१ वटा आन्तरिक विमानस्थलको आम्दानी पनि प्राधिकरणले पाउने छैन। तर, अधिकांश विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
आम्दानी गुम्ने भए पनि उड्डयन सुरक्षाका हिसावले नियामक निकाय सेवा प्रदायकसमेत हुन नहुने भएकोले छुट्याउन लागिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव बताउँछन्। नयाँ ऐन बनेपछि उड्डयन सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार हुने दावी को छ।
ऐन निर्माणपछि सजाय र जरिवाना पनि उच्च बनाउने छ। उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन, बिनादर्ता जहाज उडान, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) नवीकरण नगरी उडान सञ्चालन गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी पाइलटले जहाज उडाए जस्ता कानुन मिचे अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ। हाल यस्तो जरिवाना १० हजार रुपैयाँ मात्र छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सरकारी अधिकारीबाहेक सेवाप्रदायक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञमात्र रहने छन्। हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी वायुसेवा कम्पनीका समेत प्रतिनिधि हुने गरेका छन्।
