नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसहितको प्रतिवेदन चीनलाई पठाएको छ। नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको बताइरहेका बेला सरकारले गल्छी–रसुवागढी हुँदै चीन जोड्ने प्रसारणलाइन निर्माणबारे प्रतिवेदन पठाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। उक्त सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको हो।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउने समझदारी भएको थियो। समझदारीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन छिमेकी राष्ट्र चीन पठाइएपछि अन्तरदेशीय परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अध्ययन प्रतिवेदन पठाइएको जानकारी दिनुभयो।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीन जोड्ने नेपालतर्फ ८० किलोमिटरको डबल सर्किटको प्रसारणलाइन बन्नाउनु पर्नेछ भने यो निर्माण गर्नका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन विकल्प दिँदै एउटा विकल्पमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक तथा अन्य दुई विकल्पमा निकुञ्जमार्फत अघि बढाउन गरी प्रस्ताव गरिएको छ। "अध्ययनले रसुवागढीसम्म पुग्नका लागि ६० किलोमिटर डलब सर्किटको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ," आयोजना प्रमुख कोमल आत्रेयले भन्नुभयो, "चीनले समेत रसुवागढीसम्म आउने प्रसारणलाइनको भने अध्ययन गरिसकेको छ।"
चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) ले नेपाल जोड्ने प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिरहेको छ। चीनतर्फ भने सिगात्छेदेखि रसुवागढीसम्म आइपुग्न ७ सय किलोमिटर लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर, चीन सरकारले नेपाललाई यसरबारे प्रतिवेदन भने पठाएको छैन। चीन सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल गर्न प्रस्ताव गरे पनि नयाँ सरकार गठन नभएकाले प्रक्रिया अघि बढेको छैन। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनबारे दुई देशबीच छलफल भएपछि यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नेपालतर्फको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। सरकारले चीन सरकारसँग सकेसम्म अनुदान वा त्यो नभएमा सहुलियत ऋणको लागि प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ। "अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र तयार भएको छ, भारतसँग मात्र एकाधिकार रहेकोमा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण प्रक्रिया अघि बढेर यहाँसम्म आइपुग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो," विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भन्छन्, "प्रसारणलाइन निर्माण हुने नहुने विषय राजनीतिसँग जोडिएको छ, आगामी सरकारको कदममा यो निर्भर रहन्छ।"
अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सकेमा भने चीन–नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्नेछ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले निर्माण गर्न लागेको प्रसारणलाइन नेपाल र भारतबीच प्रस्ताव गरिएको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनसँग जोडिने तथा चीनसँग जोडिने प्रसारणलाइन एमसीसीको प्रसारणलाइनमा जोडिने भएकोले तीन देशबीच प्रसारणलाइनका लागि यो लाइनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल र भारतबीच भने ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणसँगै प्रसारण सञ्जाल जोडिइसकिएको छ।
हाल भारतबाट नेपालले दैनिक ४ सय ७० मेगावाट बराबर विद्युत् आयात गरिरहेकोमा चीनसँग जोडिएपछि थप विद्युत् आयात तथा निर्यातमा समेत सहज हुनेछ। छिमेकी राष्ट्र चीनले तिब्बतदेखि गेरुङसम्म ५०० केभीको २ हजार किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन नेपालकै लागि बनाउन लागेको र गेरुङमा सवस्टेसन बनाइ ४०० केभीमा नेपालसम्म ल्याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार चीन भ्रमणको क्रममा उनीहरूले त्यो लाइनमार्फत नेपाललाई १५ सय मेगावाट बिजुली दिन तयार रहेको र नेपालले दिएमा किन्न पनि तयार रहेको बताएका छन्।
हाल नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै संयन्त्र भने हालसम्म छैन। चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएकोले पराराष्ट्र, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका साथै विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच छलफल गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। अहिलेकै वा नयाँ सरकार आएपछि गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। विगतमा भने नेपाल र चीन दुवैले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई उच्च महत्व दिएको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणको क्रममा परियाजनालाई चीनको 'वान् वेल्ट, वान् रोड'भित्र पार्नका लागि प्रस्तावसमेत गरिसकिएको छ।
