विदेशी मुलुकबाट आयात हुने खाद्य पदार्थमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ। लेबल नभएका गुणस्तरहीन खाद्यान्न भित्रन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खाद्यपदार्थ आयात गर्नुभन्दा पहिलै नै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न आयात गर्नका लागि विदेशी जुनसुकै मुलुकबाट आयात हुने खाद्यान्नमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको हो। यसअघि खाद्यबाट अनुमति नलिइ सिधै भन्सारबाट अनुमति लिएर खाद्य पदार्थ भित्रिने गरेको थियो। यसअघि घिउतेल, पानी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र फुड जुस वेभरेजमामात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले अबदेखि आयातित सवै खाद्य पदार्थमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । आयात गर्ने सामान सम्बन्धित देशले उपलब्ध गराएको गुणस्तरको प्रमाणपत्रको आधारमा गुणस्तर र स्वस्थकर भएमात्र आयातको लागि अनुमति दिने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागका महानिर्देशक संजिक कर्णले आयातित खाद्यान्नमा गुणस्तर र स्वस्थकर खाद्यान्न भित्राउनका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो। "यसले गर्दा गुणस्तरहीन सामान आयातमा नियन्त्रण हुन्छ, लेबल नभएका र गुणस्तर नभएका सामान भित्रिँदा भन्सार कार्यालयमा हुने समस्या समाधान हने र व्यवसायीलाई समेत सहज हुन्छ," उहाँले भन्नुभयो। यसअघि गुणस्तर कायम नभएका खाद्यान्न भित्रिने गरेका थिए । गुणस्तरहीन खाद्यान्नको उपभोगले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्छ।
खाद्यान्न आयातमा अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेपछि बोर्डर नाकामा रहेका खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई परीक्षण गर्न समय कम लाग्नेछ। विभागले मासिक रूपमा एक हजारदेखि एक हजार दुई सयको संख्यामा आयातकर्तालाई अनुमति दिने गरको छ। जुन देशबाट आयात गर्ने खाद्य पदार्थमा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नियमन निकायले अनुमति दिएको छ कि छैन र मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट अनुमतिपत्र पाएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ।
आयातित खाद्यान्नमा लेबल नहुने र गुणस्तरमा समस्या आएपछि विभागले सामान आयात गर्नुभन्दा पहिलै नै अनुमतिपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसले न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न आयातमा रोकिने विभागको भनाइ छ। विदेशी मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यपदार्थ भित्रिने गरेका छन्।
स्थानीय बजारमा वितरण हुने खाद्यान्न गुणस्तरयुक्त नभएको खाद्य विभागको अध्ययनले देखाएको छ । प्रशोधित पानी, दुग्ध पदार्थ, खाने तेल, लगायतका अन्य खाद्य पदार्थमा मिसावट हुने गरेको छ। बजारमा वितरण हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ पूर्णरूपमा स्वस्थकर नभएको विभागको अध्ययनले देखाएको छ। विभागले दूषित उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योगलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकुल असर पार्ने खाद्यान्न उत्पादन भइ बजारमा वितरण भइरहेको छ । विभागले बजार अनुगन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कारबाही नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। यसैबीच, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र प्याकेजिङ गरिएको तयारी खाजाजन्य पदार्थसँग सिटी बेलुन राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सो व्यवस्था गरिएको हो।
