तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि अहिलेसम्म प्रयोगमा रहेको भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तको कोलकाता बन्दरगाहका उच्च अधिकारी र आयातकर्ताबीच बुधबार वीरगन्जमा बैठक भएको छ। कोलकातामा मात्र निर्भर नभएर व्यवसायीहरु विकल्पतिर जान थालेपछि नेपाली आयात–निर्यातमा देखिने समस्यातिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्टले गम्भीरता देखाउँदै दुई सदस्यीय टोली नेपाल पठाएको हो।
भारत सरकार अधीनको कोलकाता पोर्ट ट्रस्टका अध्यक्ष बिनित कुमारको तर्फबाट नेपाललाई विशेष ग्राह्यता दिँदै खटाइएका प्रतिनिधि जहाज निर्देशक जेजे विश्वास र बन्दरगाह ट्राफिक व्यवस्थापक हिमांशु शेखर नेपाल आइपुगेका हुन्। 'मंगलबार उहाँहरुले काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ, त्यसबाट केही ठोस नतिजा पनि आएका छन्,' काठमाडौं र वीरगन्जमा आयातकर्ता तथा बन्दरगाहका अधिकारीबीचको बैठक संयोजन गरिरहेका महासंघका सदस्य तथा यातायात, पारवहन तथा व्यापार समितिका सभापति अशोक टेमानीले भन्नुभयो, 'हामी आयातकर्ताले सामना गर्दै आएका धेरै समस्या यो प्रयासबाट सफल हुने विश्वास लागेको छ।'
नागरिक अनलाइनका अनुसार बन्दरगाह ट्रस्टबाट आएका प्रतिनिधिले नेपाली आयातकर्ताको सुविधाका लागि विभिन्न खाले घोषणा गरेका छन्। 'जे समस्या नेपाली आयतकर्ताले राख्नुभएको छ, केहीमा हामी मध्यस्थकर्ता हुन सक्छौं र त्यसमध्ये बन्दरगाहसँग सम्बन्धित विषय समाधान गर्न हामी तत्पर छौं। कतिपय योजना पहिले नै हामीले हामीले ल्याइसकेका छौं,' क्याप्टेन विश्वासले भन्नुभयो, 'भौतिक पूर्वाधार र प्रक्रियागत कुरामा सुधार गर्न हामीले पनि जरुरी ठानेका छौं । त्यस्तै कन्टेनर व्यवस्थापनमा आधुनिक सञ्चार प्रविधि लागू गर्ने योजना छ ।'
बन्दरगाह ट्राफिक व्यवस्थापक शेखरले नेपाली आयात आफूहरुको लागि कारोबार मात्र नभएर दुई देशबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। कोलकाता भएर हुने व्यापारमा पनि वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको नाउँमा गन्तव्य तोकेर कागजात 'सिआइएफ' (कन्टेनर एन्ड इन्स्योरेन्स फ्रेट) बन्ने गरी सेवा दिन तयारी गर्न लागेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, नेपालसम्बन्धी मामिलामा छिटो–छरितो सुनुवाइ गरी कोलकाता बन्दरगामा सेवाग्राहीलाई आइपर्ने समस्या समाधान गर्न विशेष अधिकारी ताकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मालबाहक कन्टेनर परिचालन ढिलो हुँदा आफूहरुले बेहोर्दै आएको विलम्ब शुल्क सबभन्दा ठूलो समस्या भएको व्यापारी बताउँछन्।
आयातकर्ता समेत रहेका टेमानी कोलकातामा डेमरेज तथा डिटेन्सन (विलम्ब शुल्क)को मार बढ्न थालेपछि नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको र नेपालबाट निर्यात न्यून भएर बर्सेनि अर्बैं रुपैयाँ व्यापार घाटा देशले बेहोरिरहेको बताउँछन्।
