नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाइ बढी मत प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु भएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ।
२०१५ सालमा बीपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारपछि ५९ वर्षमा पहिलोपटक मुलुकले बलियो सरकार पाएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमतीय आधारमा प्रतिपक्षबिनाको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। तर, चुनावी प्रतिस्पर्धापछिको पहिलो बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका ओलीले पाउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्मा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। संसद्मा मतविभाजन प्रक्रियाबाट गरिएको मतदानमा ओलीले ७५.६३ प्रतिशत मत पाउनु भएको हो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ओलीका पक्षमा २ सय ८ मत परेको छ भने विपक्षमा जम्मा ६० मत परेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मात्रै ओलीको विपक्षमा मत हालेको थियो। नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने तटस्थ बस्नुभयो। वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीलाई मधेसकेन्द्रित राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले पनि समर्थन गरेका थिए। एमालेका १ सय २१, माओवादी केन्द्रका ५२ (एक जना सभामुखले मतदान नगरेको), राजपा १६ (रेशम चौधरी शपथ बाँकी), संघीय समाजवादी फोरम १६, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर मल्लले ओलीका पक्षमा मतदान गरेका थिए। ६३ जना सांसद रहेको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकै तीन जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित थिए। नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराई पनि विदेशमा रहेकाले मतदानमा अनुपस्थित रहनुभयो।
त्यसअघि विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकासका लागि आफूले कुनै पनि क्षमा (एक्स्क्युज) नमाग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 'म कुनै पनि एक्स्क्युज खोज्दिनँ, उत्तरदायी भएर काम गर्छु,' उहाँले भन्नुभयो, 'मेरो इमानदारी देश र जनताप्रति तथा विकास र समृद्धिप्रति हो।' जनतासमक्ष आफूले गरेका प्रतिबद्धता र वाम गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणाअनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै ओलीले सिंगो देशलाई एक बनाउने दाबी गर्नुभयो। 'म एमालेको होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ, त्यसैअनुसार अघि बढ्छु,' उहाँले भन्नुभयो। सरकार हुँ भनेर आफूले दम्भ नदेखाउने भन्दै ओलीले भन्नुभयो, 'प्रतिपक्षले जसरी पनि विरोध गर्छु भन्ने सुविधा छैन। प्रतिपक्षी पनि सहयोगी बन्नुपर्छ।'
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी समृद्धितर्फको यात्रा सुरु भएको उल्लेख गर्दै ओलीले भन्नुभयो, 'यो यात्राको अगुवाइ सत्तापक्षले गर्ला तर यो अभियान हामी सबैको हो।' प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र आफू प्रधानमन्त्री नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले भन्नुभयो, 'देशमा परिवर्तन गर्ने हो। भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन दिन्नँ।' आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ पुगे पनि आफू दमनकारी शासक नभई सेवक बन्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा लोकतन्त्रका लागि आधा शताब्दी लडेको उल्लेख गर्दै ओलीले भन्नुभयो, 'लोकतन्त्र मास्ला कि भन्ने चिन्ता कसैले नलिए हुन्छ।'
एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले द्वन्द्व र विवादले देश थिलथिलो भएको भन्दै सहमतीय आधारमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारले गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन गर्ने भन्दै कांग्रेस 'वाचडग' को भूमिकामा रहने बताउनुभयो। 'हामी सय दिनसम्म हेर्छौँ, हनिमुन पिरियडसम्म सरकार कसरी जान्छ,' उहाँले भन्नुभयो। संसदीय प्रणालीका लागि कांग्रेसले लामो संघर्ष गरेको भन्दै उहाँले कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकासको नयाँ युगका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएको बताउनुभयो। 'अब मार्मिक उपदेश होइन, एक्सनद्वारा जनताको मनोकांक्षा पूरा गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'जनताले भाषण होइन, सीधै परिणाम खोजेका छन्।' भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकृति र विसंगति, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले दृढ कदम चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। योभन्दा अर्को बलियो सरकार बन्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'सरकार यति बलियो छ। जनताको यत्रो समर्थन छ। सरकारको हात माथि छ। अब सुशासन, स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका पक्षमा एक्सन गरोस्।' कुनै पनि दलले परम्परागत संसदीय अभ्यासमै रुमल्लिनुको अर्थ नरहेको दाहालले बताउनुभयो।
राजपाका महेन्द्र रायले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा विश्वास गरेर सरकारलाई समर्थन गर्न लागेको बताउनुभयो। 'विगतमा जे–जति सहमति भए, पालना भएनन्। त्यसैले यसपटक प्रधानमन्त्रीको बोलीमा विश्वास गरेर समर्थन गर्छौं,' उहाँले भन्नुभयो। सरकारलाई समर्थन गरेर हातमा हात मिलाउन आफूहरू तयार रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, 'हामीलाई सँगै लैजाने कि नलैजाने ? ' संविधान संशोधनपछि मात्र राजपा सरकारमा सहभागी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
संघीय फोरमकी सरिता गिरीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको कदर गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र राजमोकी दुर्गा पौडेलले पनि सरकारलाई समर्थन जनाएका थिए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले जनताकै बीचमा रहने भन्दै सरकारलाई समर्थन जनाउन नसक्ने घुमाउरो जवाफ दिनुभयो।
