अनुगमन कानुनको मस्यौदा हिजो मार्च तेह्र तारिख तेह्रौं राष्ट्रिय जन काँग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा पेश गरियो। विधायिकाको क्रममा अनुगमन कानुनको व्यवस्थाको सुधार गर्ने तथा कानुनी विचार तथा कानुनी तरिकामार्फत भ्रष्टाचार प्रतिरोधको लक्ष्य यो कानुनले गरेको छ। यो अनुगमन कानुनको प्रस्तावले विभिन्न पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय जन काँग्रेसका प्रतिनिधिहरुले यो कानुन संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त रहेको भन्दै त्यसले देशको संचालन प्रणाली तथा दक्षतालाई अघि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
मार्च तेह्र तारिख राष्ट्रिय जन काँग्रेसमा पेश गरिएको अनुगमन कानुनको मस्यौदामा कूल नौ बुँदामा उनान्सत्तरीवटा धाराहरु रहेका छन्। सात पक्षबाट अनुगमन संस्थाका जिम्मेवारी, सीमित तथा त्यसको अनुगमन गर्ने विषयहरुबारे मस्यौदामा तोकिएको छ। प्रतिनिधिहरुले अनुगमन कानुन व्यवस्थाको सुधारलाई गहन पार्न समष्टिगत परिस्थितिसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार हो भन्ने ठहर गरेका छन्।
