निजी क्षेत्रको लगानी र विदेसिएका नेपाली कामदारको सीपलाई सदुपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषणसहित विश्व बैंकले नेपालको विकास योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
विश्व बैंकले समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि नेपालले ६ क्षेत्रमा काम गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। सहभागितामूलक राजनीतिक प्रक्रिया, निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन, मानवीय पुँजीको सदुपयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न सक्ने क्षमता वृद्धि र आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने रिपोर्टमा भनिएको छ। नेपालका दुई हजार बढी सरोकारवालासँगको छलफलपछि रिपोर्ट तयार पारिएको बैंकले जनाएको छ।
नेपाल सिस्टमेटिक कन्ट्री डायग्नोस्टिक (एससीडी) नाम दिइएको प्रतिवेदनमा गरिबी निवारण र समृद्धिका बाधा र अवसरको विश्लेषण गरिएको बैंकले जनाएको छ। तीव्र आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले आफ्नो विकास योजनाको पुन:संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हालकै गतिमा आर्थिक वृद्धिदर भइरहे सन् २०३० सम्म पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ५८ डलर मात्रै पुग्ने भन्दै तीव्रतर आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र आप्रवासी कामदारको पुँजी र सीप परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'नेपाल भित्रिने रेमिटयान्सको दर घट्दो अवस्थामा छ र वैदेशिक लगानी पनि अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'देश फर्किएका आप्रवासी कामदारको सहयोगमा उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।'
पहिचानमा आधारित राजनीतिक शक्तिलाई भर्खरै लागू भएको संघीयताको कार्यान्वयले नयाँ आयाम दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संघीयताले सबैलाई अवसरमा पहुँच दिए विकासको जोखिम कम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सार्वजनिक संस्थाको क्षमतामा वृद्धि, बजारमा सरकारी हस्तक्षेपको कमी, जलस्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानी, सामाजिक सुरक्षामा बढोत्तरी, देश फर्किएका आप्रवासीको क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन लेखकमध्येकी एक विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री रुथ हिलले नेपाल फर्किएका अधिकांश आप्रवासी कामदारले देशमै व्यवसाय गर्न चाहने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरज वैद्यले निजी नीतिगत र व्यावहारिक अन्योलमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै क्षेत्रमा लगानी गरेको दृष्टान्त दिनुभयो। 'निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउनुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'राजनीतिक दललाई चन्दा नदिई व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन।'
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले विकास योजना परिवर्तनभन्दा पनि विकास योजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण भएको विचार राख्नुभयो। उहाँले कर्णालीजस्तो विकट क्षेत्रमा सडक, विद्युतीकरण, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ सरकारले तयार पारेको विकासको खाकामा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले विश्व बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयसँगको सहकार्य भन्दै प्रतिवदेनमा औंल्याइएका तथ्यहरू कार्यान्वयन भइरहेको धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै खोज पत्रकारिता केन्द्रकी अध्यक्ष नम्रता शर्माले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाको साटो सिन्डिकेट रोज्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो।
