नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बृहत् परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहात ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले वृहत् पुनसंरचना थालेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना सचिव र उनको मातहातमा कर्मचारी थप्ने तयारी गरिएको छ। तत्कालका लागि एकजना सचिवको दरबन्दी र विभिन्न निकायका सल्लाकार थप्न पुन:संरचना आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाकार विष्णु रिमाल बताउनुहुन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १ मुख्य सचिव, ४ सचिव र ६ जना सह-सचिवको दरबन्दी छ। १ जना सचिवको दरबन्दी थपिएपछि उक्त कार्यालयमा १ जना मुख्य सचिवको नेतृत्वमा ५ जना सचिव हुनेछन्। सरकार प्रमुखको सो कार्यालयमा १२-१३ को हाराहारिमा महाशाखा बनाउने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहात जिम्मेवारी थप भएकाले निजामति सेवा ऐन तथा व्यवस्थापन परीक्षण गरेर वृद्धि भएको काम मापन र परीक्षण गर्दै कर्मचारी थप गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङ बताउनुहुन्छ।
'कर्मचारी थपिने निश्चित छ। कर्मचारी थप गरिएसँगै कसरी काम अघि बढाउने भन्नेमा हामी छफलको चरणमा छौँ', उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यतिबेला आफू मातहात आएका राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने एवं स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग सम्मन्वयन गर्ने जनशक्तिबारे अध्ययन विश्लेषण गरिरहेको छ। 'सरकारले नयाँ तरिकाले काम सुरू गर्न गइरहेको छ। समृद्धि र सुखी नेपालको थिमलाई मुर्तरूप दिन उच्च क्षमताको जनशक्ति ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यायलयको बृहत् पुन:संरचना गर्न लागिएको हो', सचिव गुरूङ भन्नुहुन्छ। नतिजामुखी र जिम्मेवारपूर्ण सेवा प्रवाहका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुन:संरचना हुन लागेको उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावटसँगै आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने जिम्मेवारीको सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यालयको मातहतमा ल्याएका छन्। फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद्ले ती निकायलाइ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन कार्य विभाजन नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविभाजन निमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी थप भएको छ। सचिव गुरूङ भन्नुहुन्छ, 'संघीय संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यलयले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको संमन्वय गर्ने पनि जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसैअनुसार यो कार्यालयको पुन:संरचना हुन्छ।' पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पहिलादेखि गर्दै आएका कामबाहेक राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा कालोधन छानबिन गर्नेजस्ता कयौं अधिकार थप भएका छन्। अधिकार थप भएसँगै जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको खोजी गरिरहेको छ। आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण निकायमा उनीहरूलाई सल्लाहकारको भूमिकामा राख्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विनोदकुमार कुँवर सामान्य जनशक्तिको मात्र नभइ विज्ञ जनशक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयलाइ आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ।
