विश्व बैंकले नेपाललाई २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। यो रकममध्ये २० अर्ब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि र ६ अर्ब ६० करोड रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ परियोजनाका लागि हो। नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय कार्यान्वयनमा गइरहेका बेला बुधबार बसेको विश्व बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई यो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो।
ऋण सहयोगले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। सहयोगबाट अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय दायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन बिल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र राजस्व संकलन सुधारमा उपयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ।
बैंकले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणको आधुनिकीकरणका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। साथै, सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालको समावेशी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा नेपालको विकासका लागि अन्य साझेदारसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यक्रम नपुगेका स्थानमा पुर्याउन समेत प्रोत्साहन गरेको छ।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालको नयाँ व्यवस्थापनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा सराहना गरेको अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनले जनाएको छ।
