अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी करिडोर र हुलाकी राजमार्ग आयोजनालाई ७० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउनुभएको छ। विभिन्न शीर्षकमा विनियोजितमध्ये खर्च नभएको रकम तानेर दुई आयोजनामा रकमान्तर गरिएको हो। फागुनको अन्तिम साता दुवै आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
विनियोजित बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल-चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनालाई ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर थपिदिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले फागुन अन्तिममा रकमान्तर गरी यो आयोजनाका लागि बजेट उपलब्ध गराएको बिजमाण्डु अनलाइनले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमार्फत आयोजनाका लागि ५५ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। आयोजनाले सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ थप रकम माग गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको हो।
'माथिल्लो मुस्ताङमा पानी पर्ने भएकाले काम छिटो अगाडि बढ्यो र त्यसैको फलस्वरुप विनियोजित बजेट छिट्टै सकियो। फागुन अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी थप बजेट उपलब्ध गराएको छ,' सडक विभागअन्तर्गत उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले भन्नुभयो, 'अझै थप रकम आवस्यक पर्छ। '
कालीगण्डकी करिडोरको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ। चीनको तिब्बतस्थित कोरलादेखि भारतीय सीमा सुनौलीसम्म आयोजना जोडिन्छ। यो आयोजनाको कूल लम्बाइ ४ सय ३५ किलोमिटर छ। जोमसोमऔकोरला सडकखण्ड करिब १ सय १० किलोमिटर सडकलाई ग्राभेलमा स्तरोन्नती गर्ने काम भैरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
मन्त्री खतिवडाले रकमान्तर गरी हुलाकी राजमार्ग आयोजनालाई ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुभएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणका १२ वटा सडकका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको हो। हुलाकी राजमार्गको दोस्रो खण्डमा विभिन्न पुलहरु तथा भारतीय सीमामा जोड्ने तराई क्षेत्रका सडकहरु पर्छन्।
चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लागत रहेको यो आयोजना नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अघि बढाइरहेका छन्। यद्यपि ठेकेदार कम्पनीहरुले समयमै काम नगर्दा वर्षौँसम्म पनि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश नं २ अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा पर्ने आयोजनाको काममा धेरै ढिलाई भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
