नेपालको विद्युत् विकास विभागले साना ठूला गरी १४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ। हालसम्म विभागले ४ हजार ६ सय ३१ मेगावाट क्षमताका १ सय ७० आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
विभागले १ सय मेगावाटभन्दा माथिका ३१ आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ। यी आयोजनाको क्षमता ९ हजार ८ सय ६९ मेगावाटभन्दा बढी छ। १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, २ सय मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावटको उत्तरगंगा, ३ सय १० मेगावाटको लाङटाङ खोलासमेत समावेश छन्। यीमध्ये ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली सञ्चय कोषको लगानीमा बन्दै छ।
एक सय मेगावाटमाथिका आयोजनामा ३ सय मेगावाटको भेरी ४, ४ सय २६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ४ सय ५० मेगावाटको किमाङथान अरुण, ३ सय ७ मेगावाटको जगदुल्ला, ६ सय १७ मेगावाटको भेरी १, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी ३ पनि समावेश छन्। यी आयोजनामध्ये ९ सय मेगावाटको अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीमा लगानी बोर्डले समन्वय गरिरहेको छ।
१ सय मेगावाट माथिका आयोजनामध्ये २ सय मेगावाट क्षमताको तमोर स्टोरेज, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा स्टोरेज, १८० मेगावाटको आँधीखोला स्टोरेज, ८ सय ६७ मेगावाटको चैनपुर सेती, ९ सय ३८ मेगावाट क्षमताको बेगनास–रूपा स्टोरेजजस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ।
यस्तै २५ देखि १ सय मेगावाट क्षमताका ४५ आयोजनालाई अध्ययन अनुमति दिएको विभागले जनाएको छ। यस्ता आयोजनाको क्षमता २ हजार ४ सय २३ मेगावाट छ।
एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका १ सय ९६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति विभागले जारी गरेको छ। यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार ८ सय ८७ मेगावाट हुनेछ।
१ मेगावाटभन्दा साना १९ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका छन्। यस्ता आयोजनाको क्षमता १५ मेगावाट छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले १ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। अब भने यस्ता आयोजनासम्बन्धी नीति बनाउने, अनुगमन गर्ने र अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा रहनेछ।
यस्ता आयोजनासम्बन्धी आयोजनाको अनुमतिपत्र दिनेबारे ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका लागि कार्ययोजना बनाउँदै छ। यसअघि १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्दै आएको छ।
१ मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा सूचीकृत हुन जानकारी गराइएको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिए। जल तथा ऊर्जा आयोगले नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताबारे अध्ययनसमेत गरिरहेको छ।
