नेपाल सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कार्यक्रमसहितको श्वेतपत्र शुक्रबार (आज) सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तृत अवस्था चित्रण हुनेगरी श्वेतपत्र जारी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार श्वेतपत्रमा हालको देशको अर्थतन्त्रको अवस्था र भविश्यमा चाल्नुपर्ने कदमको समावेश गरिने छ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको भन्ने टिप्पणी भइरहेको बेला अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था समेटेर श्वेतपत्रको तयारीमा सरकार जुटेको हो। श्वेतपत्रमा आगामी ५ वर्षमा वामपन्थी सरकारले गर्ने कामका योजना समेटिने छन्। त्यससँगै प्राथमिकताका क्षेत्रहरूसँगै श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारका केही निर्णयका कारण राज्यकोषमाथि परेको व्ययभार र त्यसले स्रोत व्यवस्थापनका लागि लिनुपर्ने रणनीतिसहित वित्तीय क्षेत्र तथा सेयर बजारलाई समेत सम्बोधन गरिने बताइएको छ।
संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट आउने र उक्त बजेटमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेश गरिने हुँदा श्वेतपत्रमा खासै कार्यक्रम समावेश नगर्ने बताएपनि पछिल्लो समयमा देखिएको सेयरबजारप्रतिको उतारचढावका कारण सरकारले हालको आर्थिक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको हो। मुलुकको व्यापार घाटा क्रमशः नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले यसलाई रोक्ने उद्देश्यअनुरुप श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी सरकारको छ। खुम्चिँदो रेमिट्यान्स वृद्धिदर राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थामा व्यापारघाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले यसलाई रोक्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको अर्थको दाबी छ।
श्वेतपत्र जारी भएपछि व्यापारघाटा कम गर्ने विभिन्न प्रयास हुने र जिम्मेवारीसमेत तोकिनेछ। व्यापारघाटा कम गर्न कसले के गर्ने, कसको जिम्मेवारी कस्तो हुने, निर्यातको प्राथमिकतामा के राख्ने लगायत विषयलाई श्वेतपत्रमा समेटिने छ। विश्लेषकहरूले समेत अर्थमन्त्रीमा अर्थतन्त्रका जानकार व्यक्ति नियुक्त भएका बेला अर्थतन्त्रको यथार्थ रूप देखाउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसअघि केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७२ सालमा पनि श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा २०७२ मंसिरमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको बृहत्तर हित हुनेगरी काम गर्ने लगानीको वातावरण बनाउने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थप बढाउने भन्दै आउनु भएको छ।
