नेपालको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का का लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङ तोकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको र स्रोतको अभावले खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकिने भन्दै आगामी आवको बजेट सिलिङ घटाइएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ। विकास निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको सरकारले यसरी बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने अवस्थालाई भने 'असामान्य' रुपमा हेरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सिलिङअनुसार नै बजेट आएमा आकारका हिसाबले यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७५ अर्बले कम हुने देखिन्छ। तर, सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रचलन रहेकाले आकारका सम्बन्धमा यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्। संविधानअनुसार जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले छुट्टै बजेट ल्याउने भएकोले संघीय सरकारले बजेटको सीमा घटाइएको बताएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये १७.६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई छुट्याएर सरकारले तीन चरणमा पठाइसकेको छ। "थपघट नभएको अवस्थामा आगामी बजेटको आकार १२ सय ४ अर्ब हुने सहमति भएको छ," अर्थ स्रोतले भन्यो, "यही सीमाका आधारमा बजेट तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ।" गत साता राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समिति बैठकले आन्तरिक र वाह्य स्रोतको विवरणसहित आगामी बजेटको अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो। सोही आधारमा अर्थले आगामी आवको बजेटको सीमा तयार पारेको छ। सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम तयार गर्न केही समय दिनेछ। त्यसअनुसार नै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तयार गरी अर्थमा पठाउने र मन्त्रालयहरूको पठाएको अन्तिम कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता हेरेर छनोट गर्ने परम्परा छ। "यो पटक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफै बजेट बनाउँछन्, त्यसले गर्दा पनि बजेटको आकार कम हुन्छ," स्रोतले भन्यो।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ। "यो पटक साना र खुद्रे आयोजनाहरू केन्द्रमा आउँदैनन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, बजेट बनाउन त्यतिधेरै दबाब नआउला," अर्थका एक अधिकारीले भने। अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्बको बजेटको कुनै स्रोत नभेटिएको र बजेट निर्माणमा स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताएको छ। अर्थका अनुसार सरकारी ढुकुटी ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। सरकारी आयव्यय राख्ने महालेखा कार्यालयको शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७१ अर्ब सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ।
आगामी आवका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, वित्तीय अनुशासनहीनतालाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट निर्माणको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने उल्लेख छ। यस्तै, राजस्व परिचालन उच्च बनाउन करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, बिलिङ सूचना प्रविधिको प्रयोग, करसम्बन्धी कानुनको परिपालना र कर प्रशासनको क्षमता विकास गरिने स्वेतपत्रमा उल्लेख छ। दिगो आर्थिक विकासका लागि गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको १४ औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि संघीय बजेटमा समावेश हुनेछन्। १४ औं योजनाले ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण सहरी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ। अर्थले वैशाख १५ सम्मको समय दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषय र कर तथा भन्सार लगायतका दर तय गर्न सबैसँग सुझाव पनि मागेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ भने बजेटमार्फत लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
