सन् २०२५ पछि वार्षिक २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सोच राख्दै नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले शुक्रबार सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम सबैभन्दा बढी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारमा केन्द्रित रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
काठमाडौं अवतरण हुन लाग्दै गर्दा विमानहरूले एक घण्टा हाराहारी होल्ड (आकाशमा फन्को लगाउने कार्य) मा रहनुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १८ घण्टा (बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म) हाराहारी मात्र सञ्चालन हुन्छ। त्यसैगरी काठमाडौं विमानस्थलको चाप घटाउन पूर्वी पहाडी भेगमा हुने उडानलाई काभ्रेको धुलिखेलबाट गर्न अध्ययन गरिने भनिएको छ। आन्तरिक उडानलाई स्थान्तरण गर्न 'काभ्रेको ठूलीचौरका साथै अन्य सम्भाव्य स्थानबाट पनि सञ्चालनका विकल्पको अध्ययन गरिनेछ,' सय दिनमा गरिने प्रमुख कार्यको सूचीमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा पर्ने सिमरास्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय अध्यनन स्वीकृत गराउने, त्यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूसँगको दायित्व विवाद मिलाउने र विमानस्थल निर्माणको मोडल पनि सय दिनभित्रै तयार पारिने भनिएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य यस अवधिमा ४० प्रतिशत पुर्याइने दाबी गरिएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सुपरभिजन परामर्शदाता नियुक्त गरिने भनेको छ।
मन्त्रालयले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ सम्पदामध्ये हालसम्म ८२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। यस अवधिमा १३ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सक्ने दाबी गरिएको छ। बन्द हनुमानढोका दरबार संग्रहालय हालका लागि अस्थायी संरचनामा सर्वसाधरणका लागि खुला गरिने भएको छ। पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा देखिएको विवादको समाधान खोज्दै यस अवधिमा मन्दिर भने पुरातत्त्व विभागमार्फत तत्कालै बनाउनले बताउनुभयो।
पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा लगिने भएको छ। यसको जिम्मेवारी पर्यटन प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई दिइएको छ। त्यस्तै क्यासिनो प्रशासन चलाउन नयाँ क्यासिनो ऐन बनाइने भएको छ। कानुन महाशाखाका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालय मातहत रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, पुरातत्त्व, नेपाल वायु सेवा निगम, पर्यटन बोर्डले हाल गर्दै आएको कार्य सञ्चालन सेवाग्राहीका लागि सहज नभएकाले यी निकायले नागरिक तथा सेवाग्राहीको सहजताका लागि कार्यसञ्चालन मापदण्ड सय दिनभित्र बनाउने भएका छन्।
होटल, रिसोर्ट, रेस्टुराँ, होमस्टेलगायत आवासीय प्रबन्धहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाउन पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सन् २०१८ मा आयोजना गर्न लागिएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा मनाइने भएको छ। यसको सचिवालय स्थापना गर्दै विषयगत समितिहरू गठन हुने भएका छन्।
हवाई उड्डयन सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले सय दिनभित्र सन् २०१० देखि २०१७ सम्म भएका वायुयान दुर्घटना जाँच प्रतिवेदनले औंल्याएका सिफारिस विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नेछन्। पछिल्लोपटक अत्यधिक प्रयोग हुँदै आएको ड्रोन उडान अनुमतिलाई सरलीकृत गर्ने भनिएको छ। अहिले ड्रोनको अनुमति लिन गृह, सञ्चार, रक्षा, पर्यटन आदि मन्त्रालयको अनुमति लिन काठमाडौंमा आउनुपर्छ। यो अत्यधिक झन्झटिलो छ।
मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले नेपाल वायुसेवा निगमका ८ मध्ये ६ वटा वायुयान अधिकतम क्षमतामा उडाउने भन्नु भएको छ। 'यो कुनै लहडमा ल्याइएको कार्यक्रम होइन। यसको पचासौं र सयौं दिन पुगेपछि के–कति प्रगमी भयो समीक्षा पनि गरिनेछ,' मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो।
