भारतीय कम्पनी जीएमआरअन्तर्गतको हिमताल हाइड्रोपावर ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन तयार भएको छ। २०६३ मै सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र पाँच वर्षअघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको कम्पनी आयोजना बनाउन बल्ल तातेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका मौका छोपेर भारतीय कम्पनीले पीडीए प्रक्रिया अघि बढाउन लागेकोमा भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हिमताल हाइड्रोपावरले पाँच वर्षअघि पीडीएका लागि निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। ठूला आयोजना भएकोले पीडीए नेगोसिएसनका लागि प्रतिमेगावाट १५ सय डलर शुल्क तोकेकोमा अपर मस्र्याङ्दी आयोजनाले आफूले पहिल्यै निवेदन दिएकोले शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएको थियो। तर, बोर्डले शुल्क नतिरी पीडीए अघि नबढाउने अडान लिएको थियो। झण्डै ५ वर्षपछि आयोजनाले प्रतिमेगावाट १५ सय डलर अर्थात करिब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाएको छ। लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले पीडीए नेगोसिएसनका लागि रकम बुझाएकोले पीडीएको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो। लगानी बोर्डका अनुसार पीडीए नेगासिएसन शुल्क बुझाएपछि बोर्डले कम्पनीलाई बोलाएर वार्ता अघि बढाउनेछ। लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका साथै ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो र अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेकोमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग पीडीए भइसकेको छ। पीडीए गरेर पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेका बेला जीएमआर अर्को आयोजना अघि बढाउन सक्रिय भएको छ। मनाङ र लमजुङमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले विद्युत् विकास विभागमा २०६८ असोज २५ मा उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा त्यसपछि भने आयोजना बोर्डमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। कम्पनीले पीडीएको नेगोसिएसन शुल्क तिर्न ढिला गर्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। भारत विद्युत् निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तय निगम (आईएफसी) ले १० प्रतिशत स्वँपुजी (इक्विटी) मा लगानीसमेत गर्न लागेको छ। २ हजार २ सय ८२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने सन् २०२६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर बल्ल पीडीए प्रक्रिया अघि बढ्न लागेकोले समयमै निर्माण हुन समस्या देखिएको छ।
