एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर ४.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकाले चालू वर्षको बजेटमा सरकारले ७.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधी समीक्षामासमेत ६ प्रतिशत हासिल हुने दावी गरेको थियो। तर, एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको माइक्रो इकोनोमिक अपडेटको परिदृष्य २०१८ र नयाँ प्रविधिले कसरी रोजगारमा असर पार्छ भन्ने प्रतिवेदनले त्योभन्दा कम हुने अनुमान गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि बनेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा ६ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धि हुने बताउनु भएको थियो। एडीबीले गत सेप्टेम्बरमा ४.७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने अप्रिलमा यसलाई संशोधन गरेर ४.९ प्रतिशत पुर्याएको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू वर्षको बजेटमार्फत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू वर्षमा ६ प्रतिशत वृद्धि हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। गत अगष्टमा आएको बाढीको कारण धानको उत्पादन ५.१ टन घटेपनि मकै, कोदो लगायत केही खेतीको उत्पादनमा वृद्धि हुने लगायतका कारणले पुर्व अनुमानभन्दा अहिलेको अनुमानमा आर्थिक वृद्धिदर केही बढेको हो। राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत अवरोधको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम लगानी हुनुलाई समेत ४.९ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको एडीबीले जनाएको छ। जलविद्युत् र सिमेन्टमा भने लगानी बढेको सार्वजनिक परिदृष्यमा उल्लेख छ।
एडीबीले सन् २०१९ अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा भने ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय ग्रीडमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जोडिएर आयात कम हुने तथा सामान्य मनसुनका साथै ठूला आयोजनाहरू अघि बढ्ने कारण ५.५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको एडीबीका आवासीय निर्देशक मुख्तोर हामुदखानोभले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो अवधिमा पूर्वाधारका आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछन्। प्रतिवेदनले यस अवधिमा प्रदेश सरकारक खर्चहरू वृद्धि हुनुका साथै कमजोर राजस्व परिचालन हुने आकलन गरेको छ।
एडीबीले दक्षिण एसियामा भने चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत तथा आगामी वर्षको ७.६ प्रतिशन हुने अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा गत वर्ष ४.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति भने चालू वर्षमा बढेर ५.५ प्रतिशत पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनले व्यवसायिक कृषिमा जोड दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत, वित्तीय र पूर्वाधार अवरोधका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि सीमित रहेको प्रविधिमा सुधार, कमजोर बजारको अवस्था, पुर्वाधारका अवरोध र गुणस्तरीय जस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न भनेको छ। प्रतिवेदनले व्यवसायिक कृषिका लागि सम्झौतागत र सहकारीमार्फत खेती मोडालिटीलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले नयाँ प्रविधिले उच्च उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै यसले उच्च तलबसहित रोजगारी र आर्थिक वृद्धिदर हुने उल्लेख गरेको छ। नयाँ प्रविधिले केही रोजगारीको अवस्था गुमाउने भएपनि यसले नयाँ पेशा र उद्योगलाई जन्माउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
