|
|
|
||
मुलुकमा बर्सेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयातजन्य वस्तुमा कडाइ गर्ने भएको छ। एकातिर बढ्दो व्यापारघाटा र अर्कोतर्फ जथाभावी वस्तु आयात भइरहेकाले यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न भन्दै कडाइ गर्ने सरकारले जनाएको कारोबारदैनिकले लेखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आव २०७५-७६ को बजेटमार्फत आयातलाई केही कसिलो बनाउने नीति ल्याइन लागेको जानकारी दिए। जुनसुकै सामान बिनापरीक्षण नेपाल भित्रिन दिँदा देश नै 'डम्पिङ साइट'जस्तो बनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यसको 'कन्ट्रोल मेकानिजम'का रूपमा बजेटमै समावेश गरी आयात कसिलो बनाउन लागेको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ढुंगानाले आयातमा कडाइसँगै स्वदेशी उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने बजेट ल्याइने आश्वासन पनि दिए। सचिव ढुंगानाले विश्व व्यापार संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले भन्सार दर वृद्धिका लागि रोकेका वस्तु नियन्त्रणका लागि आगामी आवभित्रै 'एन्टी डम्पिङ ल'ल्याउन लागिएकोसमेत जानकारी दिएका छन्।
आयातमा आधारित राजस्वले राज्य चलाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको भन्दै उनले अबको नीति उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हुने बताएका छन्।
देशमा व्यापारघाटा वृद्धिसँगै चालू खाता पनि घाटामा छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अब कुनै न कुनै रूपमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको ढुंगानाले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान १५ प्रतिशतबाट अहिले ५ प्रतिशतको हाराहारी झरेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अन्य व्यवसायीहरूले निर्यातजन्य उद्योगलाई सुविधा दिन र ती उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |