सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावित कानुनमा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुन आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गोरखापत्रअनलाईले लेखेको छ।
संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले निःशुल्क गरेको छ।
विधेयकबाट आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ। प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले आधारभूत शिक्षाको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विधेयक तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो।
विधेयकअनुसार कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्नेछ भने निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई मेरिटका आधारमा निःशुल्क शिक्षा दिनु पर्नेछ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षामा जुनसुकै प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन। यस्तै, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा निःशुल्क हुनुपर्नेछ। यस्तै विद्यालयमा विद्यार्थीलाई प्राथमिक उपचार पनि निःशुल्क हुनेछ।
संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था छ।
