सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। पहिलो अधिवेशन सकिएको करिब एक महिनापछि सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो।
आइतबार सुरु हुने संसद्को अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन हुनेछ। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। मौलिक हकसम्बन्धी ६ वटा विधेयक कानुन आयोगले मस्यौदा गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी करिब दुई दर्जन विषयमा नयाँ कानुन बन्नुपर्नेछ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले अधिवेशनको पहिलो दिनको सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको छ। प्रस्तावित कार्यसूचीअनुसार आइतबार अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रेसित पत्र पढेर सुनाइनेछ। यस्तै, अधिवेशन प्रारम्भमा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिनेछ। पहिलो बैठकबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद थप गर्ने सम्भावित कार्यतालिका छ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले जारी गरेका विभिन्न चार अध्यादेश पनि पहिलो बैठकमै पेस हुनेछन्।
तयारीअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ। अन्य तीन अध्यादेश आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेश तथा सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गरी समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। तयारीअनुसार वैशाख २४ को दोस्रो बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी कार्यतालिका तय गरिएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार जेठ १ गते राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपतिले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १ गतेकै दोस्रो बैठकबाट छलफल प्रारम्भ हुनेछ। जेठको पहिलो साताभित्र नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफसहित पारित गरिसक्ने तयारी छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेस भएपछि जेठ २० देखि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल गर्ने आन्तरिक कार्यतालिका तय गरिएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा सरकारले वार्षिक बजेट सदनमा पेस गर्नेछ।
