फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपालको वन क्षेत्रमा तीन वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहयोग

(GMT+08:00) 2018-05-08 18:10:17

         पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालको वन क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको छ। वन क्षेत्रको विकास तथा वन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको हो। पछिल्लो तीन वर्षमा वन क्षेत्रमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। वन क्षेत्रको विकास तथा वन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको हो। वन मन्त्रालयले हाल सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२-१३ मा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको थियो भने २०१३-१४ मा वनमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध भएकोमा २०१४-१५ मा भने २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपलब्ध भएको थियो। २०१३-१४ मा स्वीस, बेलायत र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा प्राप्त बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि वैदेशिक सहयोगमा केही वृद्धि देखिए पनि हाल यो क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको अनुपात न्यून नै रहेको वन मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ। बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्याड, वेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले पहिलो चरणअन्तर्गत ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। दोस्रो चरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँँ उपलब्ध गराउने भनी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेपनि दाताले रकम उपलब्ध गराएनन्।

         राष्ट्रिय संस्था (नेशनल इन्टिटी) बनाउने विषयमा विवाद चर्किएपछि उनीहरूले हात झिकेका हुन्। दाताहरूले राष्ट्रिय संस्था बनाएपछि दोस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने अडान राखेको थियो।वन क्षेत्रका आयोजना- परियेजना दिगो रहन नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।

       पछिल्लो समय वन क्षेत्रबाट हात झिकेका दाताहरूलाई वन क्षेत्रमा फर्काउनका लागि समेत सरकारले कसरत गरिरहेको छ। वनमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउन पछि हटेका दातालाई फर्काउन कठिन हुन सक्ने आशंका भएको बेलामा वन मन्त्रालयले भने अब छिट्टै वन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता बढाउन सकिने बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वनका आयोजना-परियोजनाका राम्रा सिकाइहरूलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यत्रक्रमहरूमा पनि मूलप्रभावीकरण गर्दै भएकोले वैदेशिक सहायता तान्न सहज हुने बताउनुभयो। "केही परियोजनाहरू निश्चित समय र निश्चित उद्देश्यका लागि आउँछन्, जान्छन् केही परियोजनाको दिगोपनको हिसाबले प्रष्ट छ," उहाँले भन्नुभयो, "आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू-आयोजनाहरू तयार गर्दै गर्दा कसरी दिगो गराउन सकिएला भनेर अगाडि बढेका छौ।" नीति तथा आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबले आयोजना तथा परियोजनाले लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। "हाम्रो क्षमता र संरचनालाई पनि बिचार गर्नुपर्छ, धेरै महत्वकांक्षा भएर परियोजना संचालन गर्छौं, तर अन्त्य हुँदा निरन्तरता दिनका लागि क्षमता पनि त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्छ," ओली भन्नुहुन्छ "टूलो परियोजनाको सोच राख्ने तर क्षमता नहुँदा गाह्र्रो हुन्छ, क्षमता र मानवीय स्रोतको विषयमा हामी केही पनि बोल्दैनौं।"

       वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक समन्वयन महाशाखा प्रमुख धनञ्जय पौडेलले विकास साझेदार संस्था र निकायसँग समन्वय बैठकको आयोजना गरिएको र सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति तर्जुमा भएको बताउनुभयो। "नेपालका लागि वन क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता न्यून छ, दाताहरू सकरात्मक नै देखिएका छन् अव बढ्नसक्ने सम्भावना छ," उहाँले भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका वन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित सन्धि, सम्झौता, सहमति र समझदारीको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक पहल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

जानकारी तथा लेखहरु