नेपाल सरकारले मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संघीय संसद्ले बुधबार कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै सरकारले कूटनीतिक नियुक्तिबारे छलफल सुरु गरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। यसअघि सुनुवाइ समिति नभएको कारण देखाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया थाती राखिएको थियो।
छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। तर यी दुवै भ्रमणको सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन छ। यसअघिका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि सरकारले त्यहाँ नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको छैन।
कूटनीतिमा छिमेक सम्बन्धलाई महत्त्व दिने बताउँदै आएको सरकारले भारतलगायत मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न ढिलाइ गरेको छ। 'एम्बास्डर एट लार्ज' बनाएर प्रभावशाली व्यक्तिलाई भारत पठाउन सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले त्यसो नगर्दा समस्या देखिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
राजदूत नहुँदा परेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। कार्यवाहक राजदूत सहसचिव स्तर भए पनि राजदूतकै हैसियत नपाउने र राजदूतसरहको आत्मविश्वास नहुने भएकाले यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिका लागि छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। राजदूत नियुक्तिका लागि आग्रह गर्दै व्यक्तिगत विवरण छाड्नेहरू तीन दर्जनभन्दा बढी भए पनि सक्षम व्यक्तिको खोजी भइरहेको एक अधिकारीले बताए।
उच्चस्तरको भ्रमणले गर्दा राजदूत नियुक्ति ओझेलमा परेकाले भ्रमणपछि तीव्रता दिइने कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले सुरुमा रिक्त रहेको स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्ने र अन्य स्थानमा पनि कार्यशैलीलाई ध्यान दिने बताउँदै आएको छ। सरकारले भारत, अमेरिकाको न्युयोर्क, मलेसिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्समा तत्काल राजदूत नियुक्ति गर्ने भएको छ। न्युयोर्कमा यसपटक कूटनीतिक सेवाभन्दा बाहिरका वा लामो समय परराष्ट्र सचिव रहेका व्यक्तिलाई स्थायी नियोग प्रमुखका रूपमा पठाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताए।
परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले भने निकटस्थलाई आफू न्युयोर्क जानेभन्दा पनि मन्त्रालयमा सचिवकै रूपमा कार्यकाल पूरा गर्ने, त्यसपछि मात्रै सरकारले आवश्यक ठानेमा जान सक्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। दिल्लीमा कूटनीतिक सेवाबाटै राजदूत आएको हेर्ने चाहना भारतीय कर्मचारीतन्त्रको रहे पनि सरकारले त्यहाँ राजनीतिक तहका व्यक्ति नै पठाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। परराष्ट्र सचिव बैरागीले यो राजनीतिक निर्णय हुने विषय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। 'भ्रमणले ध्यान यता केन्द्रित छ। त्यसपछि खाली रहेका स्थानमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास छ,' उहाँले भन्नुभयो।
कूटनीति स्रोतका अनुसार यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारको छ। तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफू नियुक्त भएर आएलगत्तै भन्नुभएको थियो, 'राजदूतहरूको कार्यशैली र क्षमता हेरिनेछ। तत्काल सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनेछ। हामी अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छौं। उपयुक्त समयमा निर्णय हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि खाली रहेको स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्ने विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि अघि बढ्ने बताउनुभयो। 'त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समिति पनि बन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गर्छ। कतिपय विषयमा अध्ययन गरिरहेको पनि छ,' उहाँले भन्नुभयो। अहिले सरकारले कतार, म्यानमार, स्पेन, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया र बंगलादेशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने एक अधिकारीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिसँगै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रमुख पनि नियुक्त गर्ने तयारी सुरु गरेका छन्। प्राध्यापक पन्नाकाजी अमात्यको निधन भएपछि खाली रहेको उक्त पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। अहिले उक्त सरकारी 'थिंक ट्यांक' कार्यक्रमविहीनझैं छ।
