नेपालको ऊर्जा संकट निवारणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी निर्माणका लागि सरकारले एक वर्षभित्र टेन्डर गर्ने भएको छ। उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गर्नु भएको श्वेतपत्रमा एक वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर खोल्ने उल्लेख गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण जिम्मा दिइएको भन्दै विरोध भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै नेपालकै लगानीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको पहिचान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालीकै लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै सरकारले यसका लागि करिब ९४ अर्ब भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङअन्तर्गत सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको छ। सरकारले २०७३/०७४ को बजेटमा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिने व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेसम्म पूर्वाधार करबापत १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना अघि बढाउन १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
