नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रका साथै आगामी बजेटको विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बुधबार भएको छलफलमा वाम गठबन्धनले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमा आधारित रहेर बजेट आउनुपर्ने विषयमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखको छ। आउँदो जेठ १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा सम्बोधनमार्पmत सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। विभिन्न स्तरमा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलका साथै बजेटका प्राथमिकता विषयमा छलफल चलिरहेको बेला दुई जना बीचमा छलफल भएको हो।
पार्टी एकीकरणको तयारीमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। चुनावमा वाम गठबन्धनबाट एउटै चुनावी प्रतिबद्धतापत्र पनि जारी गरिएको थियो। सोही प्रतिबद्धताअनुसार जनताले परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने दुवै नेताको जोड रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
नेताद्वयबीच दुई जनाको बीचमा पार्टी एकीकरणको विषयमा पनि छलफल भएको छ। बराबरीको हैसियतमा पार्टी एकीकरण गर्ने माओवादी केन्द्रका अडानका कारण एकता घोषणामा ढिलाइ भइरहेको बेला छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री अोलीको अभिव्यक्तिले एकता प्रक्रियामा असहज उत्पन्न भएको कुरा राख्नुभएको थियो।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वैशाख २८ गते हुन लागेको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणका तयारीमा लागेका कारण पार्टी एकताको विषयमा भ्रमणपछि छलफल हुने दुवै नेताबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाका अनुसार एकताको विषयमा दुई अध्यक्षबीच निरन्तर छलफल भइरहेको र अब प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि मात्र छलफल हुनेछ। छलफलमा प्रधानमन्त्री अोलीको ट्वीट र सञ्चारमाध्यममा आएका अभिव्यक्तिले सिर्जना गरेको भ्रमको विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डका निजी सचिवालले जानकारी गराएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लेख्नुभएको ट्वीट आफूलाई लक्षित गरी लेखेको भन्दै मङ्गलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाउनुभएको थियो। उहाँले आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गर्ने भन्नुभएको थियो।
कर्णालीको विकासमा सरकार गम्भीर यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विकासको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सर्वदलीय जनप्रतिनिधिहरूका तर्फबाट बुधबार बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशको द्रुत विकासका लागि न्यायोचित बजेट विनियोजन गर्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो।
सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेका योजनाहरू ज्ञापनपत्रको रूपमा बुझ्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकताका आधारमा सरकारले बजेटको विनियोजन तथा योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन यथासक्य बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो।
त्यस अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सङ्घीय संसद्का सदस्य जनार्दन शर्मा, पूर्वमन्त्रीद्वय यामलाल कँडेल र जीवनबहादुर शाहीललगायतले विभिन्न पूर्वाधार विकासको सूचीसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो। त्यस अवसरमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै सांसदहरूको उपस्थिति थियो।
ज्ञापनपत्रमा भौतिक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सिँचाइ, ऊर्जा तथा विद्युतीकरण, सञ्चार, बस्ती विकास तथा पर्यटन, खोनपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत विषयमा बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकासका लागि यी आयोजनाहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्रमा बस्ती विकासतर्फ दुई लाख घरधुरीलाई एकीकृत बस्तीमा बदल्न बजेट माग गरिनुका साथै कर्णाली द्रुतमार्ग निर्माण, कर्णाली र भेरी करिडोरका सडकलाई दुई लेन बनाउन, दुईदेशीय सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा ४०० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न, ग्यास र युरेनियम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा बजेट माग गरिएको छ। त्यसैगरी, ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा फोरजी नेटवर्कसहितको मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउन, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न, रारालाई कर्णाली पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्न, सुर्खेतमा दुई हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, हुम्लामा विमानस्थल निर्माण गर्न, भेरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि समेत ज्ञापनपत्रमा केन्द्रबाट बजेट माग गरिएको छ।
