संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई २१ अर्ब ४७ करोड रुपैँयाँ (२० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। बैंकले नेपालको पहिलो कार्यक्रमगत बजेटरी र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सो ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
ऋण सहायता दुई किस्तामा दिने बैंकले निर्णय गरेको छ, जसका लागि यही मार्च २० गते बस्ने विश्व बैंकको बोर्डले पहिलो चरणको सहायता निकासासम्बन्धी निर्णय लिने बैंकको नेपाल कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
"विगत १० वर्षमा नेपालले ९ वटा सरकारमात्र झेल्नु परेन, तीन वर्षमा नेपालले भूकम्प (२०१५), भारतबाट व्यापारिक नाकाबन्दी (२०१६) र बाढी (२०१६) जस्ता ठूला झट्काहरू बेहोर्नुपर्यो, जसले सरकारको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो," बैंकले बोर्डसमक्ष पेश गर्नका लागि तयार पारेको ऋणसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजमा भनिएको छ, "नेपालका राजनीतिक संवदेनशीलता, सरोकारवालाका जोखिमहरू र कमजोर संस्थागत क्षमताजस्ता जोखिमसँग जुध्नका लागि यो २० करोड डलरको ऋण सहायता दिन लागिएको छ।"
बैंकले पहिलो पटक जोखिम व्यवस्थापन स्रोत (आरएमआर) संयन्त्रबाट नेपाललाई यस्तो सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो। बैंकले यसअघि पनि तीन पटक डेभलमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत १० देखि २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण सहयोग नेपाललाई दिइसकेको छ।
नेपाल सरकारसँग द्विपक्षीय सहायता सम्झौता भएपछि यो ऋण नेपालले पाउनेछ। आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारलाई पहिलो किस्तामा प्राप्त हुने झन्डै साढे १० अर्बबराबरको बजेटरी सहयोगले सहज बनाउने छ।
कारोबारलाई प्राप्त बजेटरी एवं सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीतिगत ऋण स्वीकृतिपत्रको विवरणअनुसार बैंकको सहयोग मुख्यरूपमा वित्तीय संघीयताको संरचना बनाउन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नीतिगत संरचना सुधार गर्नका लागि खर्च गरिनेछ।
बैंकले संघीय नेपाल स्थापनाका लागि रणनीतिक, नीतिगत र सञ्चालगत गरी तीन तहमा सहयोग गर्ने नीतिपत्रमा उल्लेख छ। रणनीतिक तहमा संघीय राज्यतर्फका संक्रमणकालीन अवस्थामा सर्वसम्मति कायम राख्न राजनीतिक नेताहरू, विचार निर्माता र सर्वसाधारणसँग संलग्नता राख्ने जनाइएको छ। यस्तै नीतिगत तहमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य नीतिगत संरचनाहरूलाई नयाँ संघीय संरचनामा समायोजन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा कार्यसञ्चालन तहमा स्वस्थ्य सार्वजनिक निकायहरू सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गरिने नीतिपत्रमा छ।
बैंकबाट प्राप्त सहयोग संघीय आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारको खर्च सुनिश्चित तुल्याउन, नयाँ सूत्रअनुसार आउँदो वर्षको बजेटबाट समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्न, बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न (सञ्चित कोषबाट हुने विनियोजन र खर्चलाई समायोजित गर्ने), सार्वजनिक खर्चको तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नेलगायतका शीर्षकमा खर्च गरिने छ।
यसबाहेक शिक्षा, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी सिर्जना तथा प्रकोपसँग जुझ्ने तयारीका लागि पनि यो सहयोग खर्च हुने नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
बैंकले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको स्थापना, संघीय र स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधारमा बढाउन सक्ने लगानी तथा विकेन्द्रीत सेवा प्रवाहका लाथि थप कोष प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले नेपालको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा थप चाप पर्ने भन्दै नयाँ सहयोग स्वीकृत गरेको हो।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई थप स्रोतको आवश्यकता पर्ने भए पनि बैंकले नेपालले लगातार लिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणहरू र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका कारण पुँजीगत खर्चको विस्तार पनि सीमित रहने हुँदा यहाँको ऋणको चाप अझै नबढ्ने ठहर गरेको छ। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशतमात्र ऋणभार छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै गरेको ऋण स्थायित्व अध्ययन (२०१७)ले नेपाललाई ऋणभारको चाप तल्लो तहमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
