नेपाल सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर चुहावटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिएको छ। नेपाल आर्थिक संघले सोमबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले सरकार राजस्व प्रशासनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको बताए। उनले केन्द्रीय मानसिकताबाट बजेट नबन्ने भन्दै संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी बजेट बन्ने बताएको कारोबारदैनिकले लेखेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले करको दायरा विस्तार नयाँ बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर भएको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गर्नेगरी बजेटको पूर्वतयारी भएको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयन, वाम गठबन्धनको घोषणापत्र, दिगो विकासको लक्ष्य र संस्थागत तथा नीतिगत निर्णयहरू भने बजेटमा समावेश हुने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले पनि राजस्वका दर बढाउने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताएका थिए। अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहालले भन्सारले २५ प्रतिशत आयातलाई मात्रै ट्र्याक गरेकाले राजस्व संकलनको लक्ष्य ठूलो मात्रामा बढाउन सकिने बताए। संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताले अधिक श्रोत खोजेको र त्यसका लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउनै पर्ने धारणा राखे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ९ खर्ब ५० अर्बको राजस्व संकलन लक्ष्य तय गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। डा. देवकोटाले बजेटको आधार १७ खर्ब हाराहारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए। प्रा.डा. दाहालले भने १५ खर्बको बजेट उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेका थिए।
यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री भवानी ढुंगानाले सरकारको खर्च धान्नै नसक्नेगरी बढेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले बजेटमार्फत उचित कादम चाल्नुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको बताए। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारीले अहिले सुशासनमा सरकार कमजोर देखिएको र आर्थिक समृद्धिकालागि आवश्यक एजेण्डाहरू सरकारले आलम्बन नगरेको बताएका थिए। साथै, उनले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए।
