अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अहिले पुनरावलोकनको क्रममा ६० वर्ष उमेर हदको प्रस्तावलाई हटाएर ५८ वर्ष नै यथावत् राखिने भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले कर्मचारीको उमेरहद बढाउन नहुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोही अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा पुनरावलोकनको कार्य थाल्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा व्यापक रूपमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताएको अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ।
मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षमा नै यथावत् राखिने भए पनि काविल अनुभवी, इमान्दार र मुलुकलाई बढी आवश्यक बोध हुन सक्ने खालका कर्मचारीको हकमा भने दुई तीन वर्ष सम्म उमेर अवधि थप्न सकिने बताए।
यसअघि पनि सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरूको उमेर हद सरकारले आवश्यक ठानेमा केही वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान थियो तर दोस्रो जनआन्दोलन पछि त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो।
लोकसेवा आयोग र सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठित प्रशासन पुनर्संरचना समितिहरूले भने सरकारलाई निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएका थिए।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले पनि अहिलेको परिवर्तित समय अनुसार प्रविधिमैत्री र युवा जनशक्ति भित्राउन पनि कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै यथावत् राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सम्भवतः प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा रहेको ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्षमा नै यथावत् राखिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
