नेपाल सरकारले चीन र भारतसँगको क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने भएको छ। बजेटमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेका रेलमार्गलाई नै प्राथमिकता दिइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन छिट्टै सक्ने र तीव्र रुपमा निर्माण निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ। यस्तै चीन तथा भारतसँग रेलमार्फत जोडिने महत्वकांक्षी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना सरकारको छ।
बाम घोषणापत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समानान्तर हुने गरी नयाँ रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि थियो। तर, यस वर्ष नै यस्तो आयोजनाका लागि कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
रेल्वे विभागका एक अधिकारीका अनुसार केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउने विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा आउनेछ। यी दुबैको सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढिसकेको छ।
आगामी वर्षको बजेटले पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई विशेष सम्बोधन गर्नेछ। त्यसैगरी विस्तार हुँदै गरेको जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी बजेट छुट्याउने योजना छ। यी मार्गका लागि नयाँ रेलगाडी किन्नुपर्नेछ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने कामका लागि पनि बजेट छुट्टिनेछ। अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ।
पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको हो। पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ। मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छानेर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेको छ। यो रेलमार्ग अध्ययनमा भारतले सहयोग गर्नेछ।
मुख्य खण्डको बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चारवटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। ४२१ किलोमिटरको बुटवल – लमही, लमही – कोहलपुर, कोहलपुर – सुक्खड, सुक्खड – गड्डाचौकी खण्डहरुमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनीहरु संलग्न छन्। आगामी नोभेम्बरसम्म पश्चिमतर्फका खण्डको डीपीआर तयार गरिसक्ने योजना छ।
सिमरा–हेटौंडा–भरतपुर–चोरमारा खण्डको डीपीआर गर्ने कामका लागि पनि आगामी वर्ष बजेट विनियोजन हुनेछ। इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ। नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर पनि बनिसकेको छ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो। तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन। सरकारले लगानी बोर्डमार्फत काठमाडौंमा मेट्रो र मोनोरेल चलाउन विभिन्न रुटमा पनि अध्ययन अघि बढाउनेछ।
अहिले रेलमार्ग निर्माणमा निकै प्रतिवद्ध देखिएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेकाले अब रेल पनि प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास विभागको छ।
