नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न खुला सरकार (ओपन गभर्मेन्ट) मा जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अमेरिकी राजदूतावास र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआर्डडी)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन तथा नागरिको सशक्तीकरणका लागि खुला सरकारमा साझेदारी विषयक कार्यक्रममा अभियान्ताहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि खुला सरकार'को अवधारणामा जानुपर्ने बताएका कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। उनीहरूले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचारसहित सरकार आवश्यक पर्ने र यसका लागि खुला सरकारको अवधारणामा जानुपर्ने बताउँदै नेपालले खुला सरकारमा साझेदारीको सदस्य बनेर यस अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बताए।
यूएसएडकी गैरभ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी सल्लाहकार भिक्टोरिया आयरले सरकारमा सुशासन कायम गर्नका लागि खुला सरकारको अवधारणमा जानुपर्ने बताउनुभयो। "खुला सरकारको अवधारणमा गएमा पारदर्शी र जवाफदेही सरकार निर्माण भइ यसले आर्थिक र सामाजिक फाइदा लिन सकिन्छ," उहाँले भन्नुभयो, "यसका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।"
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सू्चनाको पहुँच, वित्तीय हस्तान्तरण, सम्पत्ति सार्वजनिक र नागरिक सहभागिता लगायतका खुला सरकारको अवधारणमा नेपाल योग्य भएको बताउँदै नेपाल त्यसका लागि तयार रहेपनि निर्णय हुन भने बाँकी रहेको बताउनुभयो। "सूचनाको अधिकारको कारणले दण्डहिनताको अन्त्य तथा सार्वजनिक पद धारणा गरेका ठूला व्यक्ति पनि अनियमितताको आरोपमा कार्बाहीमा परेका छन्, खुलापनले देशलाई सहयोग नै पुर्याउँछ," उहाँले भन्नुभयो। उहाँले नेपालको संसद, संसदीय समिति, सरकारका विभिन्न निकायहरूमा पनि खुलापनको अभ्यास भइरहेको बताउनुभयो।
नेपालमा लागि अमेरिकी राजदूत टेप्लिजले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) लगायतले समेत खुलापनलाई जोड दिएको बताउँदै खुला सरकारको अवधारणा प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ भएको बताउनुभयो। मिडिया फोरमका तारानाथ दाहालले दक्षिण एशियाका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) को सदस्य भएपनि नेपाल हालसम्म नभएको बताउँदै सरकारी निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनीधि संलग्न समितिले सदस्य बन्नका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिइसकेको बताउनुभयो।
दाहालले यसको एजेण्डा मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि निर्णय भने नभएको बताउँदै खुलापनले सरकारलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउने बताउनुभयो। हाल बजेटलाई पहिलाको तुलनामा खुला गर्दै लगेपनि अझ पनि जनताको तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो। मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी बबिता बस्नेतले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार आवश्यक रहेको र खुलापनले त्यसलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
